योजनांची अंमलबजावणी परिणामकाररित्या करावी - केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर

जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती बैठक संपन्न

पुणे : केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करुन मार्ग काढणे हा ‘दिशा’ समितीचा उद्देश आहे. यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी ताळमेळ ठेवून, योजनांची अंमलबजावणी परिणामकारित्या करावी, असे प्रतिपादन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज येथे व्यक्त केले.

जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, खासदार शिवाजीआढळराव पाटील, खासदार अनिल शिरोळे, आमदार बाबुराव पाचर्णे, आमदार माधुरी मिसाळ, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रभाकर गावडे उपस्थित होते.

यावेळी श्री. जावडेकर म्हणाले, दिशा समितीमधील लोकप्रतिनिधींच्या सहभागामुळे योजना राबविणाऱ्या विभागांमध्ये उत्तरदायित्व निर्माण होऊन पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल. योजनांची अंमलबजावणी करताना संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन त्यांचे सहकार्य घ्यावे. विविध योजनांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, लाभार्थ्यांचे मेळावे आयोजित करावे. लाभार्थ्यांच्या अनुभवावर आधारित यशोगाथा व चित्रफीत समाज माध्यमातून प्रसारित करावी. यासाठी सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून काम करावे.

उद्योजकांसाठी बँकांतर्फे राबविण्यात येणारी मुद्रा योजनेसह प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्तीय समायोजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोस्ट ऑफीस बँक योजना, रेल्वे विकासाच्या योजना, टेलीकॉम विभागातर्फे ग्राम पंचायतींना इंटरनेट वापरासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या ब्रॉड बँड आणि फायबर कनेक्टीव्हिीटी योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन, मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार अनिल शिरोळे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

बैठकीला पोस्ट, रेल्वे, बँक, टेलीकॉम, महसूल, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अन्य विभागांचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.