नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार, निवडणुकीनंतर होणार अंमलबजावणी

इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेले नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार आहे. मात्र, सध्या देशात आचारसंहिता लागू असल्याने ते लागू करता येणार नाही, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले आहे. इंडिअन एक्स्प्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे.

शैक्षणिक धोरण तयार आहे, त्याचे हिंदीतले भाषांतरही लवकरच पूर्ण होईल. सध्या देशात आचारसंहिता सुरु असल्याने ते लागू होऊ शकणार नाही. मात्र, निवडणुकीनंतर ते जरुर लागू होईल, त्यानंतर २०२० ते २०४० या काळासाठी ते अंमलात येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. गेल्या जून महिन्यात कस्तुरीरंगन समितीने या धोरणाच्या अंतिम मसुद्यासाठी पाच वेळा वेळ वाढवून मागितला होता.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात नवे शैक्षणिक धोरण आणण्याचे वचन दिले होते. यापूर्वीची देशाचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे १९८६ मध्ये तयार करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यात १९९२ मध्ये बदल करण्यात आला होता. मात्र, आता नव्या धोरणात देशात तळागळातपर्यंत उच्च शिक्षण पोहोचेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

देशाच्या शैक्षणिक धोरणाच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने दुसऱ्यांदा समिती नेमली आहे. पहिल्यांदा माजी कॅबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. त्यावेळी स्मृती इराणी मनुष्यबळ विकास मंत्री होत्या. सुब्रमण्यम समितीने २०१६ मध्ये त्यांच्या शिफारशी केंद्राला दिल्या. मात्र, त्यानंतरही केंद्र सरकारने अचानक कस्तुरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती नेमली आणि पुन्हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण बनवून घेतले.