शास्तीकर माफीचा अध्यादेश म्हणजे, पिंपरी चिंचवड शहरातील जनतेची शुध्द फसवणूक - सचिन साठे

पिंपरी - अनधिकृत बांधकाम आणि शास्तीकराबाबत मागील साडेचार वर्ष भाजपने भोळ्या-भाबड्या जनतेला अनेकदा पेढे भरविले, गुलाल उधळला. परंतू, प्रत्यक्ष अध्यादेश काढताना जनतेची फसवणूक केली. एक हजार स्वेअर फुट अनधिकृत बांधकामाला शास्तीकर माफ आणि एक हजार पन्नास स्वेअर फुट किंवा त्यापेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकाम मिळकत धारकाला कायम दंडात्मक शास्तीकर भरावा लागणार आहे. हा त्यांच्यावर अन्यायच असून शास्तीकर माफीचा अध्यादेश म्हणजे जनतेची शुध्द फसवणूक असल्याची टीका काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी केली आहे.

पिंपरीत झालेल्या पत्रकार परिषदेला गौतम आरकडे, महिला काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्ष शामला सोनवणे, प्रदेश युवक सरचिटणीस मयूर जयस्वाल, युवक शहराध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, अल्पसंख्यांक सेलचे शहराध्यक्ष शहाबुद्दीन शेख, ओबीसी सेलचे शहराध्यक्ष किशोर कळसकर, लक्ष्मण रुपनर, मकर यादव, तुषार पाटील, सुंदर कांबळे, अनिरुध्द कांबळे, हिरा जाधव उपस्थित होते.

साठे म्हणाले, एक हजार स्वेअर फुट अनधिकृत बांधकामाला शास्तीकर माफ आणि एक हजार पन्नास स्वेअर फुट किंवा त्यापेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकाम मिळकत धारकाला कायम दंडात्मक शास्तीकर भरावा लागणार आहे. हा त्यांच्यावर अन्यायच आहे आणि जनतेची शुध्द फसवणूक आहे. असा अध्यादेश सत्ता मिळाल्यावर ताबडतोब काढणे अपेक्षित असताना ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर ते पण आगामी दोन - तीन दिवसात आचारसंहिता जाहिर होण्याची शक्यता असताना असा अध्यादेश काढण्यामागचा हेतू स्वच्छ नाही.

या अध्यादेशाच्या विरुध्द नागरीक न्यायालयात जातील आणि पुढे अनेक दिवस हा प्रश्न प्रलंबित राहिल आणि पुन्हा त्यावर भाजपा - सेनेवाले राजकारण करतील. शहरातील सूजान मतदार हे सर्व ओळखून आहे. आगामी निवडणूकीपुर्वीच भाजपा - सेनेच्या पुढा-यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागल्यामुळे असे निवडणूकीच्या तोंडावर अध्यादेश काढण्याची सत्ताधा-यांवर वेळ आली आहे. आता मतदार त्यांना घरचा रस्ता दाखविल्या शिवाय राहणार नाही, असा विश्वासही साठे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

महापालिकेत आता जे सत्तेत आहेत. त्यांनीच निवडणूकीपुर्वी शहरात चोविस तास पाणीपुरवठा करु असे आश्वासन दिले होते. निवडणूक होऊन दोन वर्षे झाली. आता त्यांना दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडला आहे. उलट आठवड्यातून एक दिवस शहरातील सर्व भागात पाणी कपात केली आहे. हे प्रशासन आणि सत्ताधा-यांचे नियोजन शून्य कारभाराचे उदाहरण असल्याची टीका साठे यांनी केली.