राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांची चौकशी करावी

पुणे : सत्ता संपादन करण्याच्या उद्देशातून राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्याद्वारे मतदारांना मोहित करणारे दावे करतात आणि दिशाभूल करणारी आश्वासने देतात. निवडणुकीत मंगळसूत्र, लॅपटॉप किंवा अगदी दारू आणि पैशांचे वाटप होते. या त्रुटी दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी सोमवारी केली. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व हा सिद्धांत घटनाविरोधी असल्याचे नमूद करत देशात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लागू करण्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या संकल्पावर कठोर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर ‘जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वय’तर्फे आयोजित अनौपचारिक चर्चेत पाटकर बोलत होत्या. मेधा पाटकर यांनी सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याचे विश्लेषण करत मतदारांच्या अपेक्षा मांडल्या. विविध पुरोगामी संस्था-संघटनांचे कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पाटकर म्हणाल्या, भाजपच्या संकल्पपत्रात राष्ट्रीय आणि अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे. मात्र, त्याची व्याख्या संकुचित असून जात-धर्माच्या नावाखाली होणारी हिंसा रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा उल्लेख नाही. असुरक्षिततेची भावना घेऊन जगणाऱ्या अल्पसंख्याकांना भाजपने कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. उलट देशभरात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लागू केले जाईल, त्या आधारे हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन समुदायाच्या व्यक्तींना भारतामध्ये नागरिकत्व बहाल करण्याचे आश्वासन देताना त्यातून मुस्लिमांना डावलले आहे. ही गोष्ट घटनाविरोधी आहे.