चारा छावण्यांतील जनावरांच्या अनुदानात वाढ

90 रुपयांऐवजी आता प्रति जनावर 100 रुपये अनुदान मिळणार - महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

मुंबई : चारा छावण्यांतील जनावरांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून प्रति जनावर आता 90 रुपयांऐवजी 100 रुपये अनुदान मिळणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपाय योजना उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

चारा छावण्यांतील जनावरांसाठी लागणाऱ्या वैरणीची खरेदी व त्यावरील वाहतुकीचा खर्च तसेच मोठ्या जनावरांसाठी प्रतिदिवस 18 किलो हिरवा चारा व आठवड्यातून तीन दिवस 1 किलो पशुखाद्य आणि लहान जनावरांसाठी 9 किलो हिरवा चारा व लहान जनावरांसाठी 1 किलो पशुखाद्य देण्यात येत असल्यामुळे चारा छावण्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये प्रति जनावर 10 रुपयांची वाढ करून आता मोठ्या जनावरांसाठी 100 रुपये तर लहान जनावरांसाठी 50 रुपये दर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.

श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात दुष्काळ निवारणासंबंधीच्या उपसमितीची बैठक झाली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, चारा छावणी, पाणी पुरवठा, रोहयो आदींचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यावेळी समितीचे सदस्य वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, पर्यटन व रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, पदुममंत्री महादेव जानकर आदी यावेळी उपस्थित होते.  

श्री. पाटील म्हणाले, सध्या राज्यात 1417 चारा छावण्या सुरू असून त्यामध्ये 9 लाख 39 हजार 372 पशुधन आहे. या पशुधनासाठी मोठ्या जनावरांना प्रतिदिवस 18 किलो हिरवा चारा व आठवड्यातून तीन दिवस 1 किलो पशुखाद्य आणि लहान जनावरांना 9 किलो हिरवा चारा व 1 किलो पशुखाद्य देण्यात येते. पशुधनासाठी पाणी आणणे, लांब अंतरावरून चारा आणणे यासाठी वाहतूक खर्च वाढत असल्यामुळे चारा छावणी चालकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात दहा रुपये वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे मोठ्या जनावरांना 70 रुपये तर लहान जनावारांना 30 रुपये अनुदान आहे. मात्र, राज्यातील परिस्थिती पाहून वाढीव अनुदान देण्यात येत आहे. आतापर्यंत चारा छावण्यांसाठी औरंगाबाद विभागासाठी 111 कोटी, पुणे विभागासाठी 4 कोटी व नाशिक विभागासाठी 47 कोटी निधी वितरित करण्यात आले आहेत.

राज्यातील 4 हजार 331 गावे व 9 हजार 470 वाड्यांना 5 हजार 493 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. मागणीनुसार टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. पिकांच्या नुकसानीपोटी राज्यातील 67 लाख शेतकऱ्यांना 4 हजार 412 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. सर्व जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यांमध्ये दौरे करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या दौऱ्यानंतर आलेल्या सूचनांचा विचार करून निर्णय घेण्यात येत आहेत, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर आदी उपस्थित होते.