संलग्न क्षेत्राच्या शाश्वत विकासातून उद्दिष्ट दृष्टीपथात.... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पायाभूत सुविधांच्या विकासाने ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेला चालना

मुंबई : पायाभूत सुविधांच्या विकासाने ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून कृषी, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राच्या शाश्वत विकासाचे प्रयत्न, सुनियोजित वित्तीय आणि प्रशासनीक सुधारणांमुळे हे उद्दिष्ट आपण २०२५ पर्यंत नक्कीच साध्य करू, ते दृष्टीपथात आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

टाईम्स नेटवर्कतर्फे आयोजित भारतीय आर्थिक परिषदेत ते बोलत होते.

भारत हा सर्वात युवा देश आहे. कौशल्याधारित मनुष्यबळाच्या जोरावर ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट अधिक उत्तमपद्धतीने साध्य करता येईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातून १ ट्रिलियन डॉलरचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. पण हे क्षेत्र तणावाखाली आहे. जागतिक स्थिती, वातावरणीय बदलांचा परिणाम यामुळे या क्षेत्राच्या विकासात अडचणी येत आहेत. चीन-अमेरिका संबंध, ट्रेड वॉर, कच्च्या तेलाचे दर, त्यावर असलेले आपले अवलंबित्व यासारख्या गोष्टी काळजीच्या ठरत आहेत. असं असलं तरी सुनियोजित प्रयत्नातून या उद्दिष्ट प्राप्तीचा मार्ग विकसित करता येईल.

कृषी क्षेत्राचे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करताना कृषी उद्योगाला चालना, पिक पद्धतीत बदल अपेक्षित आहेत. आपली शेती पावसावर अवलंबून आहे. पूर, दुष्काळ, गारपीट अशा अनेक प्रश्नांना आपण सामोरे जात आहोत. जागतिक मागणी लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली पाहिजे ती आपण वाढवत आहोत, ई-नाम सारखे उपक्रम आपण सुरु केले आहेत. मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामाबरोबरच शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली जात आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना असेल किंवा प्रधानमंत्री फसल विमा योजना असेल यासारख्या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

संलग्न क्षेत्राचा विकास

५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी कृषी क्षेत्राप्रमाणेच उत्पादन क्षेत्र ही १ ट्रिलियन डॉलरने विकसित होण्याची आवश्यकता व्यक्त करून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, संरक्षण मंत्रालयातील अनेक उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये मोठ्या रोजगारसंधी दडल्या आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यात लक्ष घातले आहे. विमान निर्मिती असेल, अन्न प्रक्रिया उद्योग असतील, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र असेल याकडे त्यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. बायोटेक, ऑटोमेशन, लघु-लहान आणि मध्यम उद्योगांना चालना, फिनटेक, क्लाऊड पॉलीसी, स्टार्टअप धोरण असेल यातून सप्लाय चेन विकसित होण्यास, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे. पारंपरिक सेवांबरोबर सेवांचे मूल्यवर्धन हेही ५ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचा आधार ठरणारे क्षेत्र आहे. डिजिटल इकॉनॉमीमधून १ ट्रिलियनचे उद्दिष्ट आपण साध्य करू शकू.

आरोग्य, गृहनिर्माण क्षेत्रांचा विकास, मानव विकास निर्देशांकाचा विकास अशी क्षेत्रे एकमेकांशी संलग्न करून अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा मार्ग अधिक प्रशस्त करता येईल. यात महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक असेल असेही ते म्हणाले. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ ते १६ टक्के आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरने विकसित होण्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरने विकसित होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आजचा महाराष्ट्राचा ७.३ टक्क्यांचा विकास दर १५.४ टक्के होणे अपेक्षित आहे. तर एकूण स्थुल राज्य उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचे योगदान ६ टक्के, औद्योगिक क्षेत्राचे योगदान २७ टक्के तर सेवा क्षेत्राचे योगदान ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढणे आवश्यक आहे.

एकात्मिक विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलन

एकात्मिक विकासाबरोबर दारिद्र्यनिर्मुलनाच्या कामाकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजेनतून महाराष्ट्रात ६ लाख घरे ग्रामीण भागात बांधली गेली आहेत तर ६ लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. शहरात ९ लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. महारेरा अंतर्गत १८ हजार प्रकल्प नोंदणीकृत झाले आहेत. त्यात ८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. जी महाराष्ट्राच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्के आहे. या क्षेत्रात होणारा वेगवान विकास हा ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी पोषक ठरणार आहे.