अकरा लाख कर्जधारकांना दिलासा आदिवासी शेतकरी-शेतमजुरांचे 361 कोटींचे खावटी कर्ज माफ होणार

महेश आनंदा लोंढे

मुंबई : आदिवासी अल्पभूूधारक शेतकरी आणि शेतमजुरांना आदिवासी विकास महामंडळाकडून खावटी कर्जापोटी देण्यात आलेले 244.60 कोटींचे कर्ज आणि त्यावरील 116.57 कोटींचे व्याज अशा एकूण 361 कोटी 17 लाख रुपयांची रक्कम माफ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 2009 ते 2014 या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या 11 लाख 25 हजार 907 शेतकरी-शेतमजुरांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

आदिवासी अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजूर हे अत्यंत दुर्गम भागातील असल्याने त्यांच्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांचे जुने कर्ज माफ झाल्याने आता त्यांना नवीन कर्जाचा लाभ घेता येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत खावटी कर्ज घेतलेल्या सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी आदिवासी शेतकरी आणि शेतमजुरांचे खावटी कर्ज माफ करण्याबाबत चर्चा झाली. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अल्पभूूधारक व शेतमजूर यांना पावसाळ्यात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आर्थिक अडचणीमुळे त्यांची उपासमार होऊ नये यासाठी खावटी कर्ज देण्यात येते. आदिवासी विकास महामंडळाने 2009 ते 2014 या कालावधीत 244 कोटी 60 लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले. या कर्जासह त्यावरील 116 कोटी 57 लाख रुपयांचे व्याज थकित आहे.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 2018-19 या आर्थिक वर्षात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी 940 कोटी इतकी तरतूद उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून 361 कोटी 17 लाख इतकी रक्कम खावटी कर्ज माफीचा खर्च भागविण्यास आदिवासी विकास महामंडळास कर्जाची परतफेड म्हणून उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना

शेतकऱ्यांचे खावटी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 अंतर्गत आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत दिलेल्या खावटी कर्जाचा समावेश करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील 11 हजार 390 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी येणाऱ्या अंदाजे 24 कोटी 4 लाख रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये शेती कर्जाचा (पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज) समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना शेती कर्जाव्यतिरिक्त घरगुती गरजा भागविण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अल्प रकमेच्या तसेच अल्प मुदतीच्या कर्जास खावटी कर्ज म्हणतात. नाबार्डच्या परिपत्रकानुसार कापणीपश्चात किंवा घरगुती आवश्यकतेसाठी लागवडीखालील क्षेत्रातील पीक कर्ज क्षमतेच्या 10 टक्क्यांच्यामर्यादेपर्यंत कर्ज देण्यात येते. व्यापारी बँका पीक कर्जाचे वाटप किसान क्रेडिट कार्डमार्फत करतात. अशा किसान क्रेडीट कार्डच्या पीक कर्जामध्ये खावटी कर्जाचा देखील समावेश असतो. त्यामुळे व्यापारी बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपानंतर वेगळ्याने खावटी कर्ज या नावाने कर्ज वाटप करत नाहीत. मात्र, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पीक कर्जामध्ये खावटी कर्जाचा समावेश नसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्जाशिवाय खावटी कर्ज वितरित करावयाचे असल्यास जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आपल्या पोटनियमामध्ये तशी तरतूद करून घेतात. त्यानुसार सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पोटनियमांत बदल करून अल्प मुदतीचे खावटी कर्ज दिलेले आहे. खावटी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्यासाठी 31 जुलै 2017 पर्यंतच्या कर्जाचा समावेश छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 मध्ये करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.