सहकार न्यायालयातील प्रलंबित खटले तात्काळ निकाली काढण्याची कार्यवाही करावी - मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील

सहकार अपिल न्यायालय व सहकार न्यायालयाचे नव्या इमारतीत स्थलांतर

मुंबई : सहकार न्यायालयातील गेल्या पाच ते दहा वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या कारणांचा शोध घेऊन ते निकाली काढण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करावी. तसेच खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी वकिलांनीही तोंडी युक्तिवाद करताना वेळेत ते संपविण्याची काळजी घ्यावी, असे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांनी आज येथे केले.

चर्चगेट येथील ॲपपे हाऊस या इमारतीतील नव्या जागेत स्थलांतरित झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय व सहकार न्यायालयाचे उद्घाटन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेश एच. पाटील यांच्या हस्ते व उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या उपस्थितीत आज करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालयाचे अध्यक्ष सूर्यकांत शिंदे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी सहकारी अपिल न्यायलायाच्या सदस्या श्रावस्ती एस. काकडे, सहकार न्यायालय वकील संघाचे अध्यक्ष संपतराव पवार आदी उपस्थित होते.

न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांसाठी राज्य शासनाने चांगले सहकार्य केल्याचे सांगून श्री. पाटील म्हणाले की, सहकार न्यायालयाला चांगल्या सुविधा असलेले कार्पोरेट शैलीचे कार्यालय मिळाले आहे. या सुविधांचा लाभ घेतानाच सहकार न्यायालयाकडील प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी. पायाभूत सुविधांमध्ये बदल होत असताना वकिलांनी आपल्या दृष्टिकोनात बदल करावा. खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी तोंडी युक्तिवादासाठी वेळ ठरवावी व आपल्या युक्तिवादाबाबत सारांक्ष लेखी स्वरुपात द्यावे. सहकार न्यायालयातील रिक्त जागा भरण्यासाठी योग्य तो निर्णय घेऊ.

न्यायमूर्ती श्री. श्रीराम म्हणाले की, राज्यात दोन सहकार अपिल न्यायायले असून 25 सहकार न्यायालये आहेत. मुंबईतील सहकार न्यायालयासाठी चांगली कार्यालये व कोर्टरुम मिळाली आहेत. आता सहकार न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यसाठी सहकार्य करावे.

श्री. शिंदे म्हणाले की, सहकार न्यायालयाला पहिल्यांदाच कार्पोरेट लूक असलेली जागा मिळाली आहे. यापुढील काळात पाच ते दहा वर्षे प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्यावर भर दिला जाईल.

यावेळी उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक एस. पी. तावडे, सहकार न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.व्ही. डाखुरे, धनंजय पिसाळ, श्री. गवते, श्री. साळी आदी यावेळी उपस्थित होते.