ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त जातींच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळाचे विविध निर्णय

महेश आनंदा लोंढे

मुंबई : वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळास 300 कोटींचे तर राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास अडीचशे कोटींचे सहायक अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजना या दोन्ही योजना राज्य इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विजाभज आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता, ओबीसींमधील 10 वी आणि 12 वीच्या गुणवंतांचा स्व.वसंतराव नाईक पुरस्काराने गौरव, राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी 36 वसतिगृहे, शाळाबाह्य मुलींसाठीच्या योजनेच्या लाभात पाचवरून साडेनऊ रूपये वाढ, नंदुरबार व वाशिम येथे मॉडेल डिग्री कॉलेज, आदिवासी शेतकरी-शेतमजुरांचे 361 कोटींचे खावटी कर्ज माफ,  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे खावटी कर्ज माफ, म्हाडा, सिडकोच्या जमिनींवर अकृषिक कराची वाढीव दराने आकारणी न करण्याचा निर्णय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आणि महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना राज्यात संयुक्तपणे राबविणार आदी निर्णयही  मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

या निर्णयांमुळे राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या जमाती आणि विमुक्त जाती समुहातील समाजघटकांच्या विकासाची प्रक्रिया आता अधिक व्यापक व प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासोबतच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा आता 25 हजारांहून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नियमित हप्ता भरणाऱ्यास बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे, तर थकित हप्त्यासाठी चार टक्के दराने व्याज आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा ओबीसी समुहातील तरुणांना मोठा फायदा होणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या 10 लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची  समकक्ष योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ  आणि  वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या 10 लाख ते 50 लाखापर्यंतच्या गट कर्ज व्याज परतावा योजनेची समकक्ष योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यासाठी देखील मंजुरी देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी या महामंडळास 250 कोटींचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या सहाय्यक अनुदानातून तीन योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात 10 लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी 50 कोटी  आणि 10 लाख ते 50 लाखापर्यंतच्या गट कर्ज परतावा योजनेसाठी 50 कोटी असे एकूण 100 कोटींची पहिली योजना, शामराव पेजे आर्थिक विकास या उपकंपनीमार्फत राबविण्यासाठी 50 कोटी आणि ओबीसीमधील बारा-बलूतेदार समाजाच्या परंपरागत व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांना आधुनिक साहित्य व वस्तू वाटपासाठी 100 कोटी रुपयांची विशेष योजना अशा तीन योजना समाविष्ट आहेत.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी या महामंडळास 300 कोटींचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या सहाय्यक अनुदानातून तीन योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात 10 लाखापर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी 50 कोटी  आणि 10 लाख ते 50 लाखपर्यंतच्या गट कर्ज परतावा योजनेसाठी 50 कोटी असे एकूण 100 कोटींची पहिली योजना, वडार व पारधी समाजासाठी विशेष योजना आणि रामोशी समाजासह इतर अतिमागास समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी विशेष योजना अशा तीन योजनांचा समावेश आहे.

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

राज्यातील प्राथमिक शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 वी ते 10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाकडून आज मान्यता देण्यात आली. राज्यात 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणाऱ्या या योजनेचा सुमारे 2 लाख 20 हजार विद्यार्थिनींना लाभ होणार आहे.

शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील 5 वी ते 7 वीतील मुलींसाठी आणि 8 वी ते 10 वीतील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर इतर मागास प्रवर्गातील मुलींचे शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार इयत्ता ५ वी ते ७ वीच्या विद्यार्थिंनींना दरमहा 60 प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 600 रुपये शिष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येतील. तसेच इयत्ता 8 वी ते 10 वीच्या विद्यार्थिंनींना दरमहा 100 प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 1 हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. यासाठी वार्षिक 18 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट लागू असणार नाही. 

ओबीसींमधील 10 वी आणि 12 वीच्या गुणवंतांचा स्व. वसंतराव नाईक पुरस्काराने गौरव होणार

राज्यातील 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षेत राज्यातून व विभागातून सर्वप्रथम येणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

सध्या राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्काराने गौरविण्यात येते. याच धर्तीवर इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत इतर मागास वर्गातील इयत्ता 10 वी आणि 12 वी मध्ये राज्यात सर्वप्रथम येणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनीस प्रत्येकी 1 लाख, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र तर विभागातून सर्वप्रथम येणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना प्रत्येकी 51 हजार स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे.

राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी 36 वसतिगृहे

राज्यात इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी 18 आणि मुलींसाठी 18 अशी एकूण 36 वसतिगृहे मागणीनुसार सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे ओबीसी समुहातील समाजघटकांच्या शैक्षणिक प्रगतीला मोठी चालना मिळणार आहे.

आजच्या स्पर्धात्मक युगात इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना टिकून राहणे, इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करणे तसेच आवश्यक कौशल्य व गुणवत्ता प्राप्त करून शैक्षणिक प्रगती साधता येण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृह असणे आवश्यक झाले आहे. त्यानुसार विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुला-मुलींच्या शैक्षणिक गरजेनुसार आणि मागणीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृह सुरू करण्यास सुरू करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वसतिगृहामध्ये 100 विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य आणि आरोग्य आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. या वसतिगृहांमध्ये इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसह इतर प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना देखील प्रवेश दिला जाणार आहे.

आजच्या निर्णयानुसार बांधण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांच्या इमारती केंद्र शासनाच्या बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजनेमधून प्राप्त होणाऱ्या सहाय्यामधून उभारण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत मुलांच्या वसतिगृहासाठी 40 टक्के आणि मुलींच्या वसतिगृहासाठी 10 टक्के या प्रमाणात राज्य शासनाला द्याव्या लागणाऱ्या हिश्श्याची तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली. वसतिगृह बांधकामासह इतर अनुषंगिक कामांसाठी येणाऱ्या 51 कोटी एवढ्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली. वसतिगृहासाठी आवश्यक असणाऱ्या एकूण 293 नवीन कायम व कंत्राटी पदांना वित्त विभागाच्या उच्चाधिकार समितीकडून मान्यता घेतली जाणार आहे.

शाळाबाह्य मुलींसाठीच्या योजनेच्या लाभात पाचवरून साडेनऊ रूपये वाढीचा निर्णय 

शाळाबाह्य मुलींच्या पूरक पोषणासाठी राज्यातील अकरा जिल्ह्यांत केंद्र पुरस्कृत SAG ( Scheme for Adolescent Girls) अर्थात किशोरवयीन मुलींसाठी सुधारित योजना राबविण्यात येणार असून या योजनेच्या लाभात प्रतिदिन पाच रूपयांवरुन साडेनऊ रूपये एवढी वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच या मुलींना व्यावसायिक किंवा कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

अकरा ते चौदा वयोगटातील शाळाबाह्य मुलींचा विकास व सक्षमीकरण करून त्यांना पोषण आहाराचा लाभ देणे, त्यांचा पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे, लाभार्थी मुलींना आरोग्य, स्वच्छता, पोषण, प्रजनन व लैंगिक आरोग्य, कुटुंब आणि बालकांची काळजी याविषयी जाणीव जागृती करणे, तसेच गृह, जीवन आणि व्यवसाय कौशल्ये उंचाविण्याकरिता मदत करण्यासह त्यांना औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणणे हा मुख्य उद्देश आहे. ही योजना अंगवाडी सेविकांतर्फे राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राज्यातील बीड, नांदेड, मुंबई, नाशिक, गडचिरोली, बुलडाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर आणि गोंदिया या जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.

राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण ‘सबला’ योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेत केंद्राने काही बदल सूचविले आहेत. त्यानुसार नव्या योजनेंतर्गत लाभर्थ्यांना प्रतिदिन द्यावयाचा 300 दिवसांचा लाभ हा पाच रूपयांवरून साडेनऊ रुपये करण्यात आली असून पूरक पोषणासाठी 16 कोटी 30 लाख रूपये व त्याव्यतिरिक्त सेवांसाठी 6 कोटी 8 लाख रूपयांचा निधी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आहाराकरिता राज्य आणि केंद्र शासन 50-50 टक्के आपला हिस्सा देणार असून इतर सहाय्यक अनुदानाकरिता केंद्र शासन 60 तर राज्य शासन 40 टक्के आपला हिस्सा देणार आहे.

नंदुरबार व वाशिम येथे मॉडेल डिग्री कॉलेज

राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानांतर्गत (रुसा) राज्यातील नंदुरबार आणि वाशिम या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय मॉडेल डिग्री महाविद्यालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी वाढविण्यासह मागास भागाच्या शैक्षणिक विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

उच्च शिक्षणाची संधी सर्व घटकांना प्राप्त व्हावी, ते सर्वसमावेशक व्हावे, त्यात उच्च गुणवत्ता निर्माण व्हावी यासाठी केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा)  कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. नीती आयोगाने घोषित केलेल्या देशभरातील 70 आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील नंदुरबार व वाशिम हे दोन जिल्हे समाविष्ट असून या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये रुसा अंतर्गत नवीन शासकीय मॉडेल डिग्री महाविद्यालय स्थापन करण्यास केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यासाठी प्रत्येकी 12 कोटी रुपयांचे अनुदानही मंजूर केले आहे. या अनुदानामध्ये केंद्राचा हिस्सा 60 टक्के म्हणजे प्रत्येकी 7.2 कोटी तर राज्याचा हिस्सा 40 टक्के म्हणजे प्रत्येकी 4.8 कोटी राहणार आहे.

ही दोन्ही महाविद्यालये स्थापन करण्यास राज्याच्या मंत्रिमंडळानेही आज मंजुरी दिली आहे. या महाविद्यालयांसाठी राज्य शासनाने विनामूल्य जागादेखील उपलब्ध करुन दिली आहे. दोन्ही महाविद्यालयांसह वसतिगृहाच्या इमारती बांधण्यासाठी एकूण 43 कोटी 27 लाख 39 हजारांचा खर्च अपेक्षित असून केंद्राकडून येणारे 14 कोटी 40 लाखांचे अनुदान वगळता उर्वरित 28 कोटी 87 लाख 39 हजार खर्चाचा अतिरिक्त भार राज्य शासनाकडून उचलण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येकी 44 शिक्षक, 12 प्रशासकीय कर्मचारी व बाह्य स्त्रोताद्वारे भरण्यासाठी गट ड वर्गातील 36 कर्मचारी अशा दोन्ही महाविद्यालयांसाठी मिळून 184 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी वार्षिक खर्च सुमारे 8 कोटी 22 लाख इतका येणार आहे.