5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त, अधिक प्रमाणित वजावट प्रस्तावित

अंदाजे 3 कोटी छोट्या आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना 23 हजार कोटीपेक्षा जास्त रुपयांचा दिलासा 

अल्प बचतीवरील व्याजावरील टीडीएस मर्यादा वाढवली 

गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना 

मध्यमवर्गीय आणि छोट्या करदात्यांसाठी करांमध्ये दिलासा देण्याची अर्थमंत्र्यांकडून घोषणा 

नवी दिल्ली : 5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या वैयक्तिक करदात्यांना आता पूर्ण करमाफी मिळणार असून, त्यामुळे त्यांना कोणताही प्राप्तीकर भरावा लागणार नाही. संसदेत आज 2019-20 वर्षासाठी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना केन्‍द्रीय अर्थ, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, गेल्या साडेचार वर्षात आम्ही केलेल्या प्रमुख कर सुधारणामुळे कर संकलन आणि करदात्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. म्हणूनच कर सुधारणांमधून मिळालेला काही लाभ मध्यमवर्गीय करदात्यांपर्यंत पोहचवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे."

यामुळे साडेसहा लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीना जर त्यांनी भविष्यनिर्वाह निधी,  विशेष बचती, विमा यामध्ये गुंतवणूक केली असेल तर त्यांनाही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही त्याचबरोबर दोन लाख रुपयांपर्यंत गृहकर्जावरील व्याज, शिक्षण कर्जावरील व्याज, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील योगदान, वैद्यकीय विमा, वरिष्ठ नागरिकांचा वैद्यकीय खर्च यासारख्या वजावटींमुळे उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीनाही कुठलाही कर भरावा लागणार नाही. यामुळे स्वयंरोजगारीत, छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी, पगारदार आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासह अंदाजे 3 कोटी मध्‍यम वर्गीय करदात्यांना 18,500 कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे. 

प्रमाणित वजावटीत वाढ

पगारदार व्यक्तींसाठी प्रमाणित वजावट सध्याच्या 40,000 रुपयांवरून वाढवून 50,000 रूपये करण्यात येत आहे. यामुळे 3 कोटींहून अधिक पगारदार आणि निवृत्तिवेतनधारकांना 4,700 कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त कर लाभ मिळेल असे अर्थमंत्री म्हणाले.

टीडीएस मर्यादा वाढवली

बँक/ टपाल कार्यालयातील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजावरील टीडीएस मर्यादा 10,000 रुपयांवरून वाढवून 40,000 रूपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे छोटे ठेवीदार आणि गृहिणींना लाभ मिळेल.असे गोयल म्हणाले. छोट्या करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी भाड्यावरील कर कपातीसाठी टीडीएस मर्यादा 1,80,000 रुपयांवरून वाढवून 2,40,000 रूपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.

निवासी घरांना अधिक दिलासा

आपल्या मालकीच्या दुसऱ्या घरावरील नोशनल अर्थात अनुमानित भाड्यावर आकारल्या जाणाऱ्या करात सूट देणायचा प्रस्ताव आहे. एकापेक्षा अधिक घरांची मालकी असेल तर सध्या अनुमानित भाड्यावर कर भरावा लागतो. नोकरी, मुलांचे शिक्षण, पालकांची देखभाल यामुळे दोन ठिकाणी कुटुंब असल्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ही घोषणा केल्याचे गोयल म्हणाले. 

अर्थमंत्र्यांनी एका घराच्या विक्रीतून मिळालेला 2 कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली नफा अन्य दोन घरे खरेदी करण्यासाठी वापरण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 54 अंतर्गत भांडवली लाभ मर्यादा वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. मात्र हा लाभ आयुष्यात एकदाच घेता येईल. परवडणाऱ्या घरांतर्गत अधिकाधिक घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80- आयबीए अंतर्गत लाभ आणखी एक वर्षासाठी वाढवण्यात आले आहेत. 31 मार्च 2020 पर्यंत मंजूर प्रकल्पांना हे लागू असेल.  गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विक्री न झालेल्या घरांच्या अनुमानित भाड्यावरील कर सवलतीचा अवधी प्रकल्प पूर्ण झाल्याच्या वर्ष अखेरीपासून दोन वर्षापर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे.

http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1562293&RegID=1&LID=9