महत्वाच्या बातम्या

भारत बनणार दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आशावाद :

ग्रेटर नॉयडा : सन २०३० पर्यंत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. ग्रेटर नॉयडात आयोजित एका कार्यक्रमाचे पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते म्हणाले की, भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे. हा कल येणाºया काही वर्षांत कायम राहील, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे.

जगाची अर्थव्यवस्था सध्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडली असताना भारतीय अर्थव्यवस्था प्रचंड लवचिकता दर्शवित आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ती जहाजाच्या नांगरासारखे काम करीत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अलीकडेच जगातील सहाव्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. अलीकडेच जारी झालेल्या एका

अहवालानुसार, २0३0 पर्यंत भारत जगातील दुसºया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. कच्च्या तेलाच्या किमतीबाबत मोदी यांनी सांगितले की, पेट्रोलियम पदार्थांबाबत आपल्याला जबाबदार किंमत धोरण अवलंबावे लागेल. उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांचेही हित यात जोपासले जायला हवे.

मानव जातीच्या इंधन गरजा भागविण्यासाठी आपल्याला तेल आणि गॅस या दोन्ही इंधनांबाबत अधिक पारदर्शक धोरणाकडे वाटचाल करावी लागणार आहे. 

देशातील सर्वात वेगवाग ‘ट्र्रेन-18’, तिकीट दर जाहीर :

देशातील सर्वात वेगवान ट्रेनमधून प्रवास करण्यासाठी तुम्हाला खिसा देखील खाली करावा लागणार आहे. भारतीय रेल्वेची पहिली इंजिनविरहित आणि संपूर्ण स्वदेशी बनावटीची असलेली ट्रेन अर्थात ‘ट्र्रेन-18’ किंवा ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ला १५ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्ली ते वाराणसी प्रवासासाठी हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत. त्यापूर्वी या ट्रेनचे तिकीट दर जाहीर करण्यात आले आहेत.

या ट्रेनमधून दिल्लीहून वाराणसीला एसी डब्ब्यातून प्रवासासाठी १,८५० रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. तर एक्झिक्युटिव्ह क्लासमधून प्रवासासाठी ३,५२० रुपये मोजावे लागतील. यामध्ये जेवणाची रक्कम समाविष्ट आहे. तर परतीच्या प्रवासासाठी एसी चेअर कारचं तिकीट १,७९५ रुपये असेल आणि एक्झिक्युटिव्ह क्लाससाठी ३,४७० रुपये मोजावे लागतील. ‘शताब्दी’च्या तिकीटदरांशी तुलना केल्यास ट्रेन-18 चं चेअरकारचं तिकीट दीडपट आणि एक्झिक्युटिव्ह क्लासचं तिकीट १.४ पट अधिक आहे.

प्रवाशांना थेट ड्रायव्हरची केबिनही दिसू शकेल अशी रचना या ट्रेनची आहे. १६ डब्ब्यांच्या या ट्रेनमधील १४ डबे ‘नॉन एक्झिक्युटिव्ह’ तर दोन डबे ‘एक्झिक्युटिव्ह’ असतील. ही ट्रेन येत्या काळात ‘शताब्दी एक्सप्रेस’ची जागा घेईल. सुरुवातीच्या टप्प्यात अशा नऊ रेल्वे देशात वेगवेगळ्या मार्गावर धावतील.

‘एक्झिक्युटिव्ह’ क्लासमधील आसनव्यवस्था फिरती असेल आणि रेल्वे ज्या दिशेनं जातेय, त्या दिशेनं आपलं आसन फिरवता येऊ शकेल. आणीबाणीच्या प्रसंगी चालक दलाशी थेट संपर्काची यंत्रणा रेल्वेत असेल. या रेल्वेत प्रत्येक डब्यात सीसीटीव्ही, स्वयंचलित दरवाजे, स्लायडिंग फूटस्टेप्स, वेगवान मोफत वायफाय, इन्फोटेनमेंट, झिरो डिस्चार्ज बायो व्हॅक्युम शौचालयं, जीपीएस प्रणालीद्वारे प्रत्येक प्रवाशाची माहिती, ऊर्जाबचतीसाठी रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टीम अशी अनेक आकर्षक फीचर्स या ट्रेनमध्ये आहेत.

मोदींपासून किम जोंग उनपर्यंत जगभरातील बलाढ्य नेते या ब्रँड्सच्या चष्म्यातून बघतात जग :

जगभरातील आघाडीच्या नेत्यांच्या प्रत्येक राजकीय हालचालीकडे संपूर्ण जगाचे बारीक लक्ष असते. एवढेच काय त्यांच्या वैयक्तिक आवडीनिवडी, स्टाइल स्टेटमेंट याचीही चर्चा होत असते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह जगभरातील बलाढ्य नेते कोणत्या ब्रॅंड्सचे चष्मे वापरतात हे आज आपण पाहूया.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या स्टाइल स्टेटमेंटसाठी नेहमीच चर्चेत असतात. मोदींचा चष्माही वैशिष्ट्यपूर्ण असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे Oakley OX3122 Keel हा चष्मा वापरतात.

चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हे Ray-Ban RX5287 या ब्रँडचा चष्मा वापरतात.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे जागतिक पातळीवरील लोकप्रिय व्यक्तिमत्त्व होते. ओबामा हे अधिककरून स्पोर्टी लूक असलेला nike 7075/2 प्रकारचा चष्मा वापरतात.

उत्तर कोरियाचे हुकूमशाह किम जोंग उन हे त्यांच्या सनकी वर्तनासाठी कुप्रसिद्ध आहेत. ऊन यांच्या स्टायलिश राहणीमानाचीही चर्चा होत असते. ते फ्रेमलेस Savannah 3215 प्रकारचा चष्मा वापरतात.

पीएफचा व्याजदर ८.५५ टक्के कायम राहण्याची शक्यता :

इपीएफओ आपल्या सहा कोटीहून अधिक अंशधारकांसाठी आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये कर्मचारी भविष्य निधीवरील ८.५५ टक्के व्याज दर कायम ठेवण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, व्याज दरावरील प्रस्ताव २१ फेब्रुवारीला इपीएफओ विश्वस्तांच्या बैठकीत येईल. व्याज दर २०१७-१८ प्रमाणे ८.५५ टक्के कायम ठेवला जाईल. चालू आर्थिक वर्षासाठी उत्पन्न अनुमानाचा मुद्दाही बैठकीत ठेवला जाईल. त्याचबरोबर लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन जमा पीएफवर ८.५५ टक्क्यांहून अधिक व्याज दिले जाण्याची शक्यताही सूत्राने फेटाळलेली नाही.

श्रम मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखालील इपीएफओची मध्यवर्ती विश्वस्त समिती (सीबीटी)आर्थिक वर्षासाठी जमा पीएफवरील व्याजदर निश्चित करते. सीबीटीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर खातेदाराच्या अकाऊंटमध्ये व्याज जमा केले जाते.

पाच वर्षांत सर्वांत कमी व्याज दर २०१७-१८ मध्ये इपीएफओने खातेधारकांना ८.५५ टक्के व्याज दिले. जो पाच वर्षांतील सर्वांत कमी दर होता. २०१६-१७ मध्ये व्याज दर हा ८.६५ टक्के, २०१५-१६ मध्ये ८.८ टक्के होता. तर २०१३-१४ आणि २०१४-१५ मध्ये कर्मचाऱ्यांना ८.७५ टक्के व्याज मिळाले होते. २०१२-१३ मध्ये ८.५ टक्के व्याज देण्यात आले होते.

राम मंदिरासाठी १७ फेब्रुवारीला अयोध्येकडे कूच, शंकराचार्य सरस्वतींची घोषणा :

कुंभमेळ्यातील अखेरच्या शाही स्नानानंतर द्वारकापीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांनी सोमवारी राम मंदिराच्या निर्माणासाठी रामाग्रह यात्रा काढण्याची घोषणा केली. या यात्रेद्वारे राम मंदिराच्या निर्माणासाठी साधू-संतांसह 17 फेब्रुवारी रोजी अयोध्येकडे कूच करणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. 21 फेब्रुवारी शुभमुहूर्त असल्याने यादिवशी मंदिराचा शिलान्यास देखील केला जाईल असं ते म्हणाले.

सोमवारी प्रयागराज येथील मनकामेश्वर मंदिरात माध्यमांशी बोलताना शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती म्हणाले की, ज्या ठिकाणी रामलल्ला सध्या विराजमान आहेत तिच जागा श्रीरामाची जन्मभूमी असल्याचं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटलंय. न्यायालयाचा निर्णय येऊन नऊ वर्ष उलटलीत, दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेत नाहीये आणि सरकार म्हणतंय की सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाचं पालन करु. पण आता अजून धीर ठेवता येणार नाही. या सरकारने राम मंदिराच्या निर्माणासाठीच मत मागितले होते अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

17 फेब्रुवारी रोजी प्रयागराज येथून सुरू होणारी रामाग्रह यात्रा पहिल्या दिवशी प्रतापगड येथून तर दुसऱ्या दिवशी सुल्तानपूर येथून प्रवास करेन. येथे सभांचं आयोजन देखील होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर 19 फेब्रुवारी रोजी ही यात्री अयोध्येत पोहोचेल.

शेतकऱ्यांसाठी 'गुड न्यूज'; सरकार किसान योजनेची व्याप्ती वाढवणार :

मुंबई : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीअंतर्गत वर्षाकाठी शेतक-यांना सहा हजार रुपयांची मदत देण्याबाबत असलेली हेक्टरी मर्यादा वाढविण्याचा वा काढून टाकण्याचा राज्य शासन विचार करीत असून मंगळवारी यासंदर्भात महत्त्वाची बैठक होणार आहे.

केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्प मांडताना या योजनेची घोषणा केली होती. दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतक-यांसाठीच ही योजना लागू होणार आहे. तथापि, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बहुतांश शेतक-यांकडे कोरडवाहू शेती असली तरी ती दोन हेक्टर म्हणजे पाच एकरपेक्षा अधिक आहे.

नेमके या दोन्ही भागांत आजमितीस भीषण दुष्काळ आहे. त्यामुळे दोन हेक्टरची मर्यादा वाढविण्याची वा ती काढून टाकण्याची तसेच रक्कम वाढविण्याची मागणी या भागांतील आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली आहे.

यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात मंगळवारी महत्त्वाची बैठक होणार आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, केंद्र आणि राज्य सरकारचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून अन्य कर्मचारी, नोंदणीकृत डॉक्टर, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुरचनाकार यांना सदर योजनेच्या लाभातून याआधीच वगळण्यात आले आहे.