महत्वाची बातमी

बारावीच्या परीक्षेला आजपासून सुरुवात, १५ लाख विद्यार्थी परीक्षा देणार :

मुंबई : राज्यात आजपासून (21 फेब्रुवारी) बारावीची परीक्षा सुरु होणार आहे. पहिला पेपर आज सकाळी 11 ते 2 वाजताच्यादरम्यान इंग्रजी विषयाचा होणार आहे. 21 फेब्रुवारी ते 20 मार्च 2019 या कालावधीत बारावीची परीक्षा पार पडणार आहे. राज्यातील एकूण नऊ मंडळातून जवळपास 14 लाखांच्या वर विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ मंडळांमार्फत बारावीच्या परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. या परीक्षेसाठी राज्यभरातून 14 लाख 91 हजार 306 विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये 8 लाख 42 हजार 919 विद्यार्थी तर 6 लाख 48,151 विद्यार्थिनी परीक्षा देणार आहेत.

कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम या सर्व विभागाचे विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. राज्यात 2957 परीक्षा केंद्रे आहेत. यावर्षी सर्व विभागात विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन हॉलतिकीट मिळणार आहेत. तसेच पीसीएमबी अर्थात भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि गणित या विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या आराखड्यात बदल करण्यात आला आहे.

बेस्टकडून विशेष सवलत - बेस्ट बसकडून दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. परीक्षा कालावधीत विद्यार्थ्यांना घर ते परीक्षा केंद्रापर्यंत मोफत प्रवास करता येणार आहे. बेस्टने याबाबत एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे. विद्यार्थी परीक्षेचे हॉलतिकीट दाखवून परीक्षा केंद्रापर्यंत प्रवास करु शकतात. तसंच परीक्षा कालावधीत विद्यार्थ्यांना बसमध्ये पुढील दरवाजाने गाडीत प्रवेश करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.

देशातील पहिला ‘रोबो-कॉप’, केरळ पोलिसांच्या सेवेत ‘केपी-बॉट’ :

देशातील पहिला रोबोट पोलीस अर्थात रोबो-कॉप ‘केपी-बॉट’ केरळ पोलिसांच्या सेवेत दाखल झाला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी त्रिवेंद्रम पोलीस मुख्यालयात देशातील पहिला मानवी रोबो पोलिस ‘केपी-बॉट’चे उद्घाटन केले.

केपी-बॉटला पोलीस उपनिरीक्षकाचा दर्जा देण्यात आला असून तो पोलीस मुख्यालयाच्या मुख्य कार्यालयासमोर उभा राहून ड्युटी करणार आहे. पोलीस कर्मचाऱ्याचे मानवी रुप असलेला हा रोबो एका पोलीस कर्मचाऱ्याच्या जागी काम करणार आहे. तो पोलीस मुख्यालयात आलेल्या लोकांचे स्वागत करेन आणि त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना निश्चित कार्यालयात जाण्याचे मार्गही सांगेल.

पोलिसांच्या कामकाजामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात भारतीय राज्यांचे नेतृत्त्व करणारे केरळ पोलीस मानवी रोबोच्या वापराने ऐतिहासिक कामगिरी करत आहेत, अशा शब्दात मुख्यमंत्री विजयन उद्घाटनानंतर म्हणाले.

केपी-बॉट हा भारतातील पहिला ह्यूमनॉइड, तर जगातील चौथा रोबो आहे. डेटा गोळा करणे, तसेच पोलिसांच्या कामगिरीत सुधारणा घडवून आणणे ही कामे केपी-बॉट करणार आहे.

दहशतवाद रोखण्याच्या मुद्द्यावर भारत-सौंदीचे एकमत, झाले पाच महत्त्वपूर्ण करार :

नवी दिल्ली - भारतभेटीवर आलेले सौदीचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान आणि आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आज भारत आणि सौदी अरेबियामध्ये पाच महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या.

त्यानंतर सौदीचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान आणि आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संयुक्तपणे प्रसारमाध्यमांना संबोधित केले.  त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुलवामा हल्ल्याचा उल्लेख करत दहशतवादाविरोधात लढण्याची गरज व्यक्त केली. सौदीच्या राजपुत्रांनीही दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी भारताला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.  

पुलवामा येथील भ्याड हल्ल्यानंतर जगभरातून या हल्ल्याचा निषेध झाला होता. दरम्यान, या हल्ल्याचे पडसाद आज झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्या भेटीवरही पडले. या भेटीनंतर झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत सौदीचे राजपुत्र म्हणाले की, दहशतवादाच्या मुद्द्यावर आणि भारतासोबत सर्वप्रकारचे सहकार्य करण्यास तयार आहोत. गुप्तचर यंत्रणेापासून अन्य प्रकारचे सहकार्य करण्याचीही आमची तयारी आहे. 

मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करा, UN मध्ये पाक विरोधात ४० देश एकवटले :

भारतातील अनेक हल्ल्याचा मास्टरमाईंड आणि जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्याच्या दिशेनं भारताच्या कुटनितीला यश आले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहे.

फ्रान्स, अमेरिका, रशिया आणि ब्रिटनसह एकूण ४० देशांनी यासाठी समर्थन दिले आहे. फ्रान्स आज गुरूवारी यूएनमध्ये मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव ठेवणार आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, चीन आणि साऊदी अरू या प्रस्तावाला विरोध करणार आहेत.

पुलवामा हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला एकटं पाडण्यासाठी भारताने कंबर कसली आहे. त्याचाच भाग म्हणून मित्र देशांच्या मदतीने कोंडी करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. डोवल यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर फ्रान्सने हा प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मसूद अजहरवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवण्याची संयुक्त राष्ट्र संघात ही दुसरी वेळ आहे. याआधी अमेरिकेने २०१७ मध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. अमेरिकेच्या या प्रस्तावाला ब्रिटनने पाठिंबा दिला होता. मात्र, चीनच्या खोड्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये तो प्रस्ताव पारित होऊ शकला नाही. आता पुन्हा एकदा तसाच प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे.

शाळा-महाविद्यालयांमध्ये डिजिटल बोर्ड :

आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी दोन महिने उरले असताना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने डिजिटल बोर्ड या नव्या उपक्रमाची घोषणा बुधवारी केली. या योजनेद्वारे देशातील सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमधील ९ लाख वर्गामध्ये डिजिटल बोर्ड बसवले जाणार आहेत. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून त्याची सुरुवात होणार असून तीन वर्षांमध्ये सर्व वर्गामध्ये ही सुविधा उपलब्ध होईल, अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

१.५ लाख शाळांमधील ७ लाख वर्ग आणि महाविद्यालये-विद्यापीठांमधील २लाख वर्ग अशा ९ लाख वर्गामध्ये डिजिटल बोर्ड असतील. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार आर्थिक निधी देणार असून दोघांचा वाटा अनुक्रमे ६० आणि ४० असा असेल. २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असून पुढील तीन वर्षांत सगळ्यांना शिक्षण, चांगले शिक्षण हे घोषवाक्य प्रत्यक्षात उतरेल, असा आशावाद जावडेकर यांनी व्यक्त केला.

या योजनेसाठी तीन वर्षांमध्ये १० हजार कोटींचा निधी लागणार असून त्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.

हा निधी सरकारी शाळा- महाविद्यालयांना उपलब्ध करून दिला जाणार असून खासगी संस्थांनीही डिजिटल बोर्डद्वारे शैक्षणिक प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. पूर्वी ६० च्या दशकात ब्लॅक बोर्ड योजना राबवली गेली. त्या काळात शाळांमध्ये फळेदेखील नव्हते. आता शिक्षण घेणे निव्वळ शिक्षकांचे लेक्चर ऐकणे इतके एकतर्फी राहिलेले नाही. डिजिटल बोर्डद्वारे विद्यार्थ्यांना माहिती-चर्चा यांची देवाणघेवाण करता येणार आहे, असे जावडेकर म्हणाले.

अयोध्या जमीन वादाची २६ फेब्रुवारीला सुनावणी :

राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील ठरलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद प्रकरणातील जमिनीच्या वादाची २६ फेब्रुवारीला सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण व एस.ए. नझीर या न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे.

न्या. बोबडे हे उपलब्ध नसल्याने २९ जानेवारीला होऊ घातलेली सुनावणी न्यायालयाने यापूर्वी रद्द केली होती. अयोध्या जमीन वादातील सर्व याचिका २६ फेब्रुवारीला सुनावणीसाठी येतील, असे न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने जारी केलेल्या नव्या नोटिशीत म्हटले आहे.

अयोध्येतील २.७७ एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ४ दिवाणी दाव्यांमध्ये २०१० साली दिला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या १४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत.

मूळ पीठाचे सदस्य असलेले न्या. उदय लळित यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून माघार घेतल्यामुळे पाच सदस्यांचे नवे पीठ २५ जानेवारीला स्थापन करण्यात आले होते. नव्या पीठातून न्या. एन.व्ही. रमणा यांना वगळण्यात आले.