महत्वाच्या बातम्या

नवी पेन्शन योजना चांगली आहे तर आमदार-खासदारांना पण लागू करा - हायकोर्ट :

अलाहाबाद : अलाहाबाद हायकोर्टाने नवी पेन्शन योजना जर चांगली असेल तर ती योजना आमदार खासदारांना लागू करू शकत नाही, अशा शब्दात उत्तर प्रदेश राज्य सरकारला झापून काढले आहे.

हायकोर्टाने जुन्या पेन्शनवरून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरु असलेल्या बंद संदर्भात राज्य सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे.  कोर्टाने म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय सरकारने त्यांचे अंशदान शेअरमध्ये कसे लावले? सरकार असंतुष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून काम कसे करुन घेणार? असाही प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचार आहे. नवी पेन्शन योजना जर चांगली आहे तर या योजनेला खासदार आणि आमदारांसाठी का लागू करू शकत नाही? असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे. मात्र सरकार त्यांच्या मागण्यांवर अजूनही विचार करत नाहीये.

सरकारने  2005 पासून सर्व कर्मचाऱ्यांना नवीन पेंशन योजना लागू केली आहे. याचा कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते.

महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी 'हिरकणी महाराष्ट्राची' :

मुंबई  : कोणतीही चळवळ यशस्वी होण्यासाठी कल्पना आणि लोकसहभाग महत्वपूर्ण असतो. जसा सक्रीय लोकसहभागातून विकास पूर्णत्वास जातो तसेच समाजाचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी नवकल्पना महत्वपूर्ण ठरतात. अशाप्रकारे जिल्ह्याचा आणि ग्रामीण भागाचा विकास हा केंद्रबिंदू मानून नवकल्पनांच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात विकास गाठू असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी आज केले.

‘हिरकणी महाराष्ट्राची’ आणि ‘जिल्हा व्यवसाय नियोजन स्पर्धा’ या दोन महत्वाकांक्षी योजनांचे आज मंत्रालयातील मुख्यमंत्री वॉर रुम येथे उद्घाटन करण्यात आले.

प्रभू म्हणाले, जागतिक पातळीवर महिला उद्योजकांची संख्या वाढविण्यासाठी तसेच महाराष्ट्रातील महिला उद्योजकांना हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी “हिरकणी महाराष्ट्राची” हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी, तसेच राज्याच्या पर्यायाने देशाच्या विकासात सहभाग देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाने हे नवे व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे.

महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी 'हिरकणी महाराष्ट्राची' ही स्पर्धा आता कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागामार्फत घेतली जाणार आहे. आजच्या महिला या स्वयंपूर्ण आहेत त्यामुळेच त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळणेही तितकेच गरजेचे आहे.

टीम इंडिया न्यूझीलंडमध्ये इतिहास घडवण्यासाठी मैदानात उतरणार :

हॅमिल्टन : भारत आणि न्यूझीलंड संघांमधील तिसरा आणि अखेरचा ट्वेन्टी ट्वेन्टी सामना उद्या हॅमिल्टनमध्ये खेळवण्यात येत आहे. रोहित शर्माच्या टीम इंडियाला हा सामना जिंकून न्यूझीलंड दौऱ्यात नवा इतिहास घडवण्याची संधी आहे.

भारतीय संघानं यंदाच्या मोसमात ऑस्ट्रेलियात पहिल्यांदाच कसोटी आणि वन डे सामन्यांची मालिका जिंकण्याचा पराक्रम गाजवला होता. त्यानंतर टीम इंडियानं दहा वर्षांनी न्यूझीलंडमध्ये वन डे सामन्यांची मालिका जिंकली. आता हॅमिल्टनचा ट्वेन्टी ट्वेन्टी सामना जिंकला, तर भारतीय संघाला न्यूझीलंडमध्ये पहिल्यांदाच ट्वेन्टी ट्वेन्टी सामन्यांची मालिका जिंकता येईल.

पहिल्या टी-20 सामन्यात न्यूझीलंडने 219 धावांचा डोंगर उभारला होता. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला न्यूझीलंडने 139 धावांत रोखलं होतं. तर दुसऱ्या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला 158 धावांत रोखलं होतं. कर्णधार रोहित शर्माच्या अर्धशतकाच्या जोरावर भारतानं सामना जिंकला होता. तीन सामन्यांच्या मालिकेत दोन्ही संघ 1-1 अशी बरोबरीत आहेत. त्यामुळे आजच सामना निर्णायक ठरणार आहे.

पहिल्या दोन सामन्यात भारतानं संघात काहीही बदल केले नव्हते. मात्र तिसऱ्या अखेरच्या सामन्यात संघ व्यवस्थापनाने संघ बदलाचा विचार केला, तर युजवेंद्र चहलच्या जागी कुलदीप यादवला संघात जागा मिळू शकते.

महाराष्ट्र सर्वात कमी धूम्रपान करणारे राज्य :

‘ग्लोबल अ‍ॅडल्ट टोबॅको सव्‍‌र्हे’च्या पाहणीतील निष्कर्षांनुसार देशभरात महाराष्ट्र हे धूम्रपानाचे सर्वात कमी प्रमाण असणारे राज्य आहे. ‘तंबाखूमुक्त शाळा’ अभियानांतर्गत आतापर्यंत २ हजार ७५५ शाळा तंबाखूमुक्त झाल्या आहेत.

सलाम बॉम्बे फाऊंडेशन, संबंध हेल्थ फाऊंडेशन, टाटा रुग्णालय यांच्या सहकार्याने राज्यात तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम राबवला जात आहे. ‘ग्लोबल अ‍ॅडल्ट सव्‍‌र्हे’२०१६-१७ नुसार महाराष्ट्रात धूम्रपानात २.१ टक्क्याने आणि धूम्रविरहित तंबाखू सेवनात ३.१ टक्क्याने घट झाल्याचे आढळून आले आहे.

सध्या राज्यातील धूम्रपानाचे प्रमाण ३.८ असून ते इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य पाहणीनुसार राज्यात २००५-०६ साली तंबाखू सेवनाचे प्रमाण स्त्रियांमध्ये १०.५ तर पुरुषांमध्ये ४८.३ होते. हे प्रमाण २०१५-१६ साली अनुक्रमे ५.८ आणि ३६.६ टक्क्यांवर आले आहे. जिल्हा स्तरावर ३०९ तंबाखू मुक्ती केंद्रांतून तंबाखूच्या दुष्परिणामांबाबत समुपदेशन  के ले जाते.

डिसेंबर २०१८ अखेर समुपदेश केलेल्या १ लाख ४२ हजार जणांपैकी ६,३२४ जणांनी तंबाखू सेवन बंद के ले आहे. तसेच ८०४ आरोग्य संस्था तंबाखूमुक्त करण्यात आल्या आहेत. ‘कोटपा’ कायद्यांतर्गत डिसेंबर २०१८ अखेर राज्यात १५,३९,१७४ रुपये एवढा दंड वसूल केला आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्यामुळे तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाचा प्रभाव दिसत असल्याचे आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.

ट्विटरचे सीईओ, अधिकाऱ्यांचा संसदीय समितीसमोर हजर होण्यास नकार :

संसदेच्या माहिती-तंत्रज्ञान समितीसमोर हजर होण्यास ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि अन्य वरिष्ठ  अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. समाज माध्यमांवर नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित राखण्याच्या मुद्दय़ावर त्यांच्यावर माहिती-तंत्रज्ञान समितीने समन्स बजावले होते, समितीमधील सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.

भाजपचे खासदार अनुराग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने १ फेब्रुवारी रोजी अधिकृत पत्राद्वारे ट्विटरचे सीईओ आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. संसदीय समितीची बैठक ७ फेब्रुवारी रोजी होणार होती, मात्र ट्विटरचे सीईओ जॅक डॉर्सी आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अधिक वेळ देण्यासाठी आता ११ फेब्रुवारी रोजी ही बैठक होणार आहे.

समितीने ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना प्रवासासाठी १० दिवसांची मुदत दिलेली असतानाही सुनावणीसाठी अल्प कालावधीची नोटीस पाठविण्यात आल्याचे कारण ट्विटरने दिले आहे. संस्थेच्या प्रमुखांना संसदीय समितीसमोर हजर राहावे लागेल, असे त्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते.

इतकेच नव्हे तर त्यांच्यासमवेत अन्य प्रतिनिधीही उपस्थित राहू शकतात, असेही संसदीय समितीने पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होते. नागरिकांबद्दलच्या माहितीची सुरक्षा आणि समाज माध्यमांद्वारे निवडणुकीमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या पाश्र्वभूमीवर हे समन्स बजावण्यात आले आहे.

अमेरिकेतील ‘ग्रीन कार्ड’साठीची मर्यादा रद्द :

वॉशिंग्टन : ग्रीन कार्डबाबत प्रत्येक देशाबाबत असलेली मर्यादा संपुष्टात आणण्याबाबतची विधेयके अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधी आणि सिनेटमध्ये मांडण्यात आली आहेत. या विधेयकांचे कायद्यामध्ये रूपांतर झाल्यास अमेरिकेमध्ये कायमस्वरूपी कायदेशीर वास्तव्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो भारतीय व्यावसायिकांना त्याचा लाभ होणार आहे.

सिनेटमध्ये रिपब्लिकन नेते माइक ली आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या, अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेल्या नेत्या कमला हॅरिस यांनी फेअरनेस फॉर हाय-स्किल्ड इमिग्रण्ट्स अ‍ॅक्ट (एचआर १०४४) विधेयक बुधवारी मांडले. त्यामुळे रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्डसाठी प्रत्येक देशाबाबत असलेली मर्यादा दूर होणार आहे.

लोकप्रतिनिधी सभागृहात काँग्रेस नेते झो लॉफग्रेन आणि केन बक यांनी मांडले. हे विधेयक काँग्रेसने मंजूर केल्यास आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास एच१बी व्हिसा असलेल्या हजारो भारतीय व्यावसायिकांना लाभ होणार आहे.