2017-18 या वर्षासाठी महाराष्ट्र सरकारचे वार्षिक लेखे

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक यांनी महाराष्ट्र शासनाचे 2017-18 या वर्षाचे वार्षिक लेखे, म्हणजेच वित्तीय लेखे व विनियोजन लेखे राज्य विधानमंडळाला सादर केले आहेत. हे लेखे महाराष्ट्र राज्याची वित्तीय स्थिती दर्शवितात. विनियोजन लेखे हे विनियोजन अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूच्यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तरतुदींनुसार त्या वर्षात खर्च केलेल्या रकमा दर्शवितात.

ठळक वैशिष्टे -

महसुली आधिक्य - वर्ष 2017-18 मध्ये वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (एफआरबीएम) अधिनियम 2005 मध्ये निर्धारित केलेल्या महसुली आधिक्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले (रूपये 2,082 कोटी) व राज्य महसुली तूट काढुन टाकण्यात सफल झाले.

राजकोषीय निर्देशक - राज्याची रुपये 23,961 कोटी एवढी राजकोषीय तूट (रुपये 24,96,505 कोटी एवढया स्थूल राज्यांतर्गत उत्पन्नाच्या 0.96 टक्के) ही एफआरबीएम अधिनियम 2005 च्या कलम 5.2 मध्ये निर्धारित केलेल्या स्थूल राज्यांतर्गत उत्पन्नाच्या 3 टक्के वा त्यापेक्षा कमी या उद्दिष्टाच्या मर्यादित आहे.

लोक ऋण - राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण आणि केंद्र सरकारकडील कर्जे व आगाऊ रकमा समाविष्ट असलेले लोक ऋण 2015-16 मध्ये रूपये 2,65,388 कोटी एवढे होते त्यात 26 टक्के वाढ होऊन 2017-18 मध्ये ते रुपये 3,34,131 कोटी एवढे झाले.

भांडवली मत्तांच्या निर्मितीकरिता कर्जाऊ निधींचा पूर्णपणे वापर करणे आणि मूद्दल व व्याजाच्या परतफेडीकरिता महसुली जमा रकमांचा वापर करणे इष्ट आहे.तथापि, राज्य शासनाने, भांडवली खर्चाकरिता कर्जाऊ निधींचा वापर केला नाही. मागील 5 वर्षात झालेला कमी वापर हा 28 टक्के ते 46 टक्के या दरम्यान होता.

2017-18 या वर्षात उभारलेली रुपये 49,502 कोटी इतकी देशांतर्गत ऋणाची रकक्म, मुख्यत्वेकरुन, ऋण दायित्वे (रुपये 16,428 कोटी) आणि त्यावरील व्याज प्रदाने (रूपये 33,018 कोटी) यांची फेड करण्यासाठी वापरण्यात आली.

विनियोजन लेखे - वर्ष 2017-18 मध्ये, प्राप्त झालेल्या रुपये 3,73,034 कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या तुलनेत एकूण स्थूल खर्च हा रुपये 2,95,189 कोटी एवढाच होता, ज्यामुळे रुपये 77,845 कोटी एवढी बचत झाली.

नियमित बचत - नियमित बचत ही अर्थसंकल्पीय प्रभावी नसल्याचे द्योतक आहे, तसेच निधी अर्थसंकल्पीत करताना मागील वर्षाचे कल लक्षात घेतले नसल्याचे दर्शविते. असे लक्षात आले आहे की, गेल्या चार वर्षात सतत रुपये 100 कोटींपेक्षा जास्त बचत असलेली एकूण 25 प्रकरणे आहेत, ज्यामधून असे निष्पन्न होते की, एकतर यामध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद जास्त केली गेली किंवा कार्यकारी अधिकारी विधिमंडळाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले.

अनावश्यक /अधिकच्या पुरक तरतुदी: जसा मंजुर खर्चापेक्षा अधिकचा खर्च ही, अर्थसंकल्पीय अनियमितता आहे तसेच अंदाजपत्रकात अनावश्यक/ अधिकच्या पुरक तरतुदी ही पण एक अनियमितताच आहे. सन 2017-18 मध्ये, 32 प्रकरणातील (प्रत्येक प्रकरणात रुपये 10 कोटी पेक्षा जास्त), 9258 कोटी रुपयांची पुरक तरतुद ही अनावश्यक असल्याचे सिद्ध झाले, कारण त्यामध्ये खर्च (रुपये 1,23,339 कोटी) हा मुळ तरतुदीपेक्षा (रुपये 1,56,572 कोटी) कमी होता हे दोषपूर्ण अर्थसंकल्पाचे द्योतक आहे.

इतर बाबी

केंद्रीय योजना निधींचे राज्यातील अंमलबजावणी एजन्सीकडे थेट हस्तांतरण (राज्य अर्थसंकल्पाबाहेर वळविलेले निधी) :

सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने राज्याच्या विविध यंत्रणांना वेगवेगळ्या योजना राबविण्यासाठी मोठ्या रकमा परस्पर दिल्या. परंतु या रकमा राज्याच्या अर्थसंकल्पाद्वारे न दिल्या गेल्याने त्या राज्याच्या लेख्यांमध्ये प्रतिबिंबित झाल्या नाहीत. अशा रकमांच्या परिपूर्ण माहितीची जरी खातरजमा झाली नसली तरी या वर्षात महालेखा नियंत्रक यांच्या केंद्रीय योजनांतर्गत योजना संनियंत्रक प्रणाली पोर्टल (प्रवेशद्वार / Gateway ) मधून घेण्यात आलेल्या माहितीप्रमाणे ही रक्कम रुपये   72,476 कोटी एवढी आहे.

संपूर्ण खर्चाची संपुष्टी न होणे - राज्याचा 2017-18 चा स्थूल खर्च रूपये 3,73,034 कोटी होता, ज्यामध्ये रुपये 385 कोटी, जे संक्षिप्त देयकांद्वारे काढण्यात आले, त्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी रुपये 341 कोटींची संक्षिप्त देयके, तपशिलवार देयके न मिळाल्यामुळे प्रलंबित होती. तसेच स्थूल खर्चामध्ये रुपये 32,351 कोटी इतक्या सहाय्यक अनुदानाचाही समावेश होता व रूपये 24,726 कोटींची उपयोगिता प्रमाणपत्रे आंहरण व संवितरण अधिकाऱ्‍यांकडून प्राप्त व्हावयाची होती.

महाराष्ट्र शासनाचे वार्षिक वित्तीय लेखे, विनियोजन लेखे व लेख्यांवरील ओझरता दृष्टीक्षेप संक्षिप्त मुद्रणासह WWW.agmaha.cag.gov.in या संकेतस्थळावर अपलोड केले आहेत.

पूर्वपिठीका:

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक हे महाराष्ट्र राज्याचे वित्तीय लेखे व विनियोजन लेखे तयार करतात. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 149, 150 व 151 अन्वये आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवेच्या शत) अधिनियम, 1971 च्या आवश्यकतेनुसार भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक व प्रधानमहालेखापरीक्षक याच्या निर्देशानुसार महालेखापाल वार्षिक लेखे तयार करतात.