पुणे येथील पथारी व्यावसायिकांचे समुपदेशन केले जाणार

पुणे : शहरातील खाद्यपदार्थांच्या हातगाड्या आणि स्टॉलवर अस्वच्छता, खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या व विकणाऱ्या व्यक्तींची अस्वच्छता, आरोग्यदायी व सकस अन्नपदार्थांचा अभाव ही अवस्था नेहमीची. यात बदल होऊन नागरिकांना पोषक, आरोग्यदायी अन्नपदार्थ मिळावेत यासाठी पथारी व्यावसायिकांचे समुपदेशन केले जाणार आहे. ब्रिटनमधील बर्मिंगहॅम महापालिकेच्या सहकार्याने पुणे महानगरपालिका शहरात हा पथदर्शी प्रकल्प राबविणार असल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी 'लोकमत'ला दिली.

महापालिकेच्या नोंदणीनुसार शहरात सध्या 21 हजारांपेक्षा अधिक परवानाधारक पथारी व्यावसायिक आहेत.

यात विविध खाद्यपदार्थ तयार करणारे जवळपास साडेपाच हजार पथारी व्यावसायिक आहेत. खवय्या पुणेकरांसोबतच शिक्षण, नोकरी, व्यवसायानिमित्त पुण्यात स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या लक्षणीय आहे. शहरात सर्वत्र मिसळ, भेळ, चाट पाणीपुरी, पावभाजी, वडापावपासून थेट चायनीज, पोळी-भाजीपर्यंतचे अनेक शाकाहारी-मांसाहारी पदार्थ विकले जातात. या पदार्थांच्या सकसतेची आणि पौष्टिकतेची खात्री नसते. अनेकदा आचारी निरोगी आहे का, त्याला कोणते आजार तर नाहीत ना याचाही विचार नागरिक करीत नाहीत. केवळ चवीवर भाळल्याने किंवा गरजेपोटी संभाव्य आरोग्य समस्यांकडे दुर्लक्ष करून नागरिक या 'स्ट्रीट फूड'चा आस्वाद घेत असतात.

जवळपास पुण्यासारखी लोकसंख्या असलेल्या बर्मिंगहॅम महापालिकेने यासंदर्भात सर्वेक्षण करून त्यावर उपाय म्हणून तेथील पथारी व्यावसायिकांच्या समुपदेशनाचे काम त्यांच्या देशात केले. संबंधितांसाठी स्वच्छतेसंदर्भात; तसेच 'न्यूट्रीशिअस फूड'बद्दल मार्गदर्शन करणाऱ्या कार्यशाळा घेतल्या गेल्या. बर्मिंगहॅम महापालिकेच्या फूड फाउंडेशनच्या प्रमुख अ‍ॅना टेलर, बर्मिंगहॅम काउंसिलच्या न्यूट्रीशन

अ‍ॅन्ड फूडच्या सल्लागार शलीन मालू या दोन अधिकाऱ्यांनी पुण्याच्या अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन हे 'मॉडेल' पुण्यात राबविण्याचे ठरवले आहे. टाटा ट्रस्ट याकामी मदत करीत आहे.

शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये आदींना भेट देऊन अ‍ॅना टेलर आणि शलीन मालू भेटी देत आहेत. त्या ठिकाणच्या अन्न तयार होणाऱ्या जागा आणि 'फूड हॅबीट्स' तपासल्या जात आहेत. त्यातील त्रुटी समजून घेणे, अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा आणि नागरिकांची मते याच्या आधारे 'हेल्थ इंडेक्स' तयार केला जाणार आहे.

महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडे नोंदणी झालेल्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचे समुपदेशन केले जाणार आहे. त्यांच्या कार्यशाळा घेऊन नागरिकांना सकस आणि दर्जेदार अन्न कसे द्यावे, याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. टाटांच्या हॉटेल्सचे शेफ मार्गदर्शन करणार आहेत. रस्त्यावरील स्टॉलजवळचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. अन्नपदार्थांची चव, तेलाचा वापर, पदार्थांचा दर्जा याविषयीही कटाक्षाने लक्ष दिले जाणार आहे.

महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने शहरातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांसाठी 'न्यूट्रीशिअस फूड मॉडेल' राबविले जाणार आहे. व्यावसायिकांना प्रशिक्षित करणे, समुपदेशन, प्रशिक्षणाद्वारे नक्कीच बदल घडेल. यासोबतच खाद्य पदार्थ तयार करणाऱ्या आचाऱ्यांची आरोग्य तपासणीही केली जाणार आहे. अशी माहिती अतिक्रमण विभाग प्रमुख माधव जगताप यांनी दिली.