सोशल मीडियावर अंकुश कसा ठेवणार? हायकोर्टा

मुंबई : निवडणुकीच्या 48 तास आधी फेक न्यूज व राजकीय जाहिरातींना आळा घालण्यासाठी सोशल मीडियाबाबत स्वतंत्र नियमावली जाहीर करणार अशी हमी देणाऱ्या निवडणूक आयोगाने अद्याप याबाबत नियमावली तयार केली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. यावरून हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला फैलावर घेतले. आता बस झाले, याप्रकरणी आम्हीच काय तो योग्य निर्णय घेऊ असे फटकारत हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले व याचा जाब विचारला.

निवडणुकीच्या दोन दिवस अगोदर राजकीय पक्षांबाबत सोशल मीडियावर जाहिरातबाजी तसेच पक्षाच्या प्रचाराबाबत पोस्ट अपलोड केले जातात. त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अँड. सागर सूर्यवंशी यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सोशल मीडियावरील जाहिरातीवरून खडसावल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या वतीने अँड. प्रदीप राजगोपाल यांनी याबाबत लवकरच नियमावली तयार करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. परंतु निवडणुका तोंडावर आल्या तरी फेक न्यूज व राजकीय जाहिराती रोखण्यासाठी सोशल मीडियाबाबत स्वतंत्र नियमावली आयोगाने तयार केली नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. यावरून हायकोर्टाने आयोगाला फटकारले. अशा प्रकारची नियमावली तयार करणे गरजेचे असतानाही अद्यापही ही नियमावली का तयार केली गेली नाही? निवडणूक आयोग याबाबतची नियमावली तयार करण्यास घाबरत आहे का, अशा प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायमूर्तींनी आयोगावर केली. याप्रकरणी आता आम्हीच काय ते आदेश देऊ असे स्पष्ट करत सुनावणी तहकूब केली.

ब्लॅक आऊट लागू करा!

निवडणुकीच्या 24 तास अगोदर फेसबुक, ट्विटर, यू टय़ूब आणि गुगलसारख्या सोशल मीडियावर कोणतीही राजकीय पोस्ट अपलोड करण्यात येऊ नये म्हणून ब्लॅक आऊट लागू करण्यात यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यानी केली आहे. परंतु यासंदर्भात सोशल मीडिया आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसोबत नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या बैठकीत चर्चाच झाली नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. यावरून निवडणूक आयोगाला स्वतःच्या जबाबदारीची जाणीव नसल्याचे दिसून येते असे खडे बोल सुनावत आयोगाला फटकारले.