जमीन खरेदी करूनही सातबारा उताऱ्यावर नोंदी नाहीत

 10 गुंठ्यांच्या आतील नोंदी घेणे बंद- हवेली तहसीलदारांनी आदेश काढल्याने आश्‍चर्य 

 नवीन नियम फक्‍त पुण्यात, पिंपरी-चिंचवडमध्ये नाही 

पुणे : हवेली तालुक्‍यामध्ये दहा गुंठ्यांच्या आतील जमिनींच्या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर घेण्यास बंदी घालण्याबाबतचे आदेश तहसीलदारांनी काढले आहेत. त्यामुळे शहरात 10 गुंठ्यांच्या आतील नोंदी घेणे तलाठ्यांनी बंद केल्यामुळे जमीन खरेदी करूनही सातबारा उताऱ्यावर नोंदी होत नाहीत. जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून अशा प्रकारचे आदेश निघणे अपेक्षित होते. मात्र, हवेलीच्या तहसीलदारांनी त्यांच्या स्तरावर हे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे जमीन नोंदणीचा एका तालुक्‍यात वेगळा नियम आणि दुसऱ्या तालुक्‍यात वेगळा नियम, यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

शेतजमिनींचे तुकडे करून विक्री करण्यास राज्य सरकारकडून बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, या बंदीतून महापालिका आणि नगरपालिकांची हद्द वगळण्यात आली आहे. असे असतानाही हवेली तहसीलदार यांनी पुणे शहरातही बंदी लागू केल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. परिणामी, या आदेशाचा फायदा घेऊन मोठ्या प्रमाणावर जमीन मालकांची अडवणूक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. 

हवेली तालुक्‍यात पुणे शहराप्रमाणेच पिंपरी-चिंचवड शहरसुद्धा येते. मात्र, पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र तहसीलदार असल्याने तेथे 10 गुंठ्यांच्या आतील नोंदी होत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त केले जात आहे.

1965 मध्ये तुकडे बंदीचा कायदा राज्यात लागू करण्यात आला. मध्यंतरी त्यावर निर्णय घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारकडून समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात “तुकडे बंदी कायदा रद्द करावा,’ अशी शिफारस करण्यात आली होती. सरकारने ती अंशत: मान्य करीत महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत तुकडा बंदी उठविण्यात आली. त्यानुसार आतापर्यंत नोंदी घेतल्या जात होत्या. सप्टेंबर 2017 मध्ये राज्य सरकारने या कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार “10 गुंठ्यांच्या आतील जमिनींची सातबारा उताऱ्यावर नोंद घालताना रेडी-रेकनरमधील जमीन दराच्या 25 टक्के शुल्क आकारावे,’ असे आदेश नव्याने काढले. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणीचे आदेश जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून संपूर्ण जिल्ह्यात लागू होणे अपेक्षित होते. परंतु हवेली तहसीलदारांनी जिल्हाधिकऱ्यांच्या आदेशाची वाट न पाहताच स्वत:च्या स्तरावरून परस्पर यांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. 

नागरिकांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव 

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमातील कलम 9 मधील पोटकलम 3 च्या आधारे हवेली तहसीलदार यांनी हे आदेश नोंदी न घेण्याचे आदेश काढले आहेत. वास्तविक या नियमातील कलम 8 ब नुसार महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत निवासी विभागातील जमिनीसाठी ही तरतूद लागू होत नाही. असे असताना पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नोंदी का घेतल्या जात नाहीत, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. तसेच याविषयी नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांना भेटून याविषयी दाद मागितली आहे.