प्रचाराच्या परवानगीसाठी एक खिडकी

सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या देण्यासाठी एक खिडकी सुरु करणार आहे. मात्र परवानगी घेण्यासाठी राजकीय पक्षांनी विहित मुदतीत अर्ज करावे, असे आवाहन जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भासले यांनी आज येथे केले.

लोकसभा निवडणूक व आदर्श आचारसंहितासंदर्भात राजकीय पक्षांना माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सेतू सभागृहात राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी स्नेहल भोसले, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे, जिल्हा कोषागार अधिकारी राहुल कदम, जिल्हा परिषदेचे वित्त व लेखाधिकारी महेश अवताडे यांच्यासह राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

डॉ.भोसले म्हणाले, निवडणुकीत राजकीय पक्षांना प्रचार करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या देण्यासाठी एक खिडकी सुरु करण्यात येणार आहे. मात्र आवश्यक परवानगी मिळण्यासाठी राजकीय पक्षांनी मुदतीत अर्ज करणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रचारसभा, रॅली, लाऊड स्पिकर, मंडप यासह आवश्यक बाबींच्या परवानगीसाठी मुदतीत अर्ज करावेत. भारत निवडणूक आयोगाने 10 मार्च 2019 पासून लोकसभा निवडणूक 2019 साठी आदर्श आचारसंहिता लागू केली आहे. जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असून राजकीय पक्षांनी देखील आचारसंहितेचे पालन करावे. राजकीय पक्षांनी लावलेले बॅनर्स, पोस्टर्स, कटआऊट तत्काळ काढून घ्यावेत. अनधिकृतपणे बॅनर्स, पोस्टर्स, कटआऊट आढळून आल्यास निवडणूक आयोगाकडील मार्गदर्शक सूचनांनुसार संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल. राज्यात प्लॅस्टिक वापरावर बंदी असल्याने राजकीय पक्षांनी प्लॅस्टिकचा वापर टाळावा.

लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रशासनाने सर्व तयार केली असून निवडणुकीसाठी कार्यान्वित करण्यात आलेल्या सर्व कक्षांचे कामकाज सुरु करण्यात आले आहे. आचारसंहितेबाबत काही शंका असल्यास संबंधितानी आचारसंहिता कक्षाकडे संपर्क साधावा, असेही डॉ. भोसले यांनी सांगितले. 

जाहिरात करण्यापूर्वी प्रमाणित करणे आवश्यक

निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार सोशल मीडियाद्वारे केल्या जाणाऱ्या प्रचारावर लक्ष ठेवले जाणार आहे. यासाठी सोशल मीडियातील विशेष तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. उमेदवारांचे सोशल मीडिया अकाऊंट तपासले जाणार आहे. यावर केला जाणारा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात धरला जाणार आहे. मात्र दृक-श्राव्य आणि सोशल मीडियावरुन केल्या जाणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यापूर्वी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण समितीकडून प्रमाणित करुन घेणे आवश्यक आहे.