पिंपरी महापालिकेचा शाळांच्या पर्यावरण सहलीवर कोट्यवधींचा खर्च

पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने विकसित केलेल्या पर्यावरण संस्कार आणि आयुर्वेदिक वनऔषधी उद्यानांमध्ये महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सहलीचे आयोजन केले जाणार आहे. सहलीचे आयोजन करणाऱ्या कोथरूडमधील संस्थेवर एक कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उद्यान, वृक्ष संवर्धन विभागामार्फ त विविध प्रकारची १७८ उद्याने विकसित केलेली आहेत. त्यामध्ये पर्यावरणविषयक बाबींचे समावेश असलेले पर्यावरण संस्कार उद्यान व आयुर्वेदिक वनऔषधी उद्यान विकसित केली. या उद्यानातील पर्यावरणविषयक बाबींची जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने महापालिकेच्या पाचवी ते नववी आणि माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी कोथरूडमधील निसर्ग जागर प्रतिष्ठान या संस्थेमार्फ त सहलींचे आयोजन केले जाते. आता महापालिका शाळांमधील सर्वच विद्यार्थ्यांना या पर्यावरण संस्कार उद्यान व आयुर्वेदिक वनऔषधी उद्यानांची माहिती दिली जाणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सन २०१९-२० या वर्षांत महापालिकेच्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी निसर्ग जागर प्रतिष्ठान मार्फ त सहलींचे आयोजन केले जाते. त्यासाठी एक कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

पर्यावरण जागृती फलकांसाठी ५० लाखांचा खर्च 

महापालिकेच्या शहरातील १७८ उद्यानांमध्ये पर्यावरणविषयक जनजागृती व्हावी या उद्देशाने वेगेवगळ्या आकाराचे फलक लावणार आहे. निसर्ग जागर प्रतिष्ठानमार्फ त फलक बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च होणार आहे. शहरातील उद्यानांमध्ये नागरिकांच्या सोयीसाठी २५० लोखंडी बाकडे बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च होणार आहे. महापालिका हद्दीत एकूण १७५ उद्याने आहेत. या उद्यानांमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक फिरण्यासाठी येतात. नागरिकांच्या सोयीसाठी उद्यानांमध्ये ठिकठिकाणी लोखंडी बाकडे बसविण्यात येतात.

महापालिका उद्यान विभागामार्फ त नव्याने २५० लोखंडी बाकडे खरेदी करण्यात येणार आहेत. हे बाकडे कष्टमाईज्ड फ्रॅब्रिकेटेडचे असणार आहेत. त्यासाठी ठेकेदारांकडून ऑनलाईन निविदा दर मागविण्यात आले. पुनर्प्रत्ययी आदेशानुसार, कमी दराने म्हणजेच ४९ लाख ६१ हजार रुपये दराने निविदा सादर केलेल्या रेखा इंजिनिअरिंग वर्क्स या ठेकेदाराला कामाचा आदेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनीही मान्यता दिली. त्यानुसार, करारनामा करण्यासाठी मान्यता देण्यास स्थायी समितीनेही मंजुरी देण्यात आली.