महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून 32.71 लाख लोकांना रोजगार

पाच वर्षांत 1 लाख 42 हजार सिंचन विहिरी; 2.43 लक्ष एकर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ

नागपूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये केलेल्या उत्कृष्ट नियोजनामुळे  राज्यात  2018-19 या वर्षात 17 लक्ष 90 हजार कुटुंबातील सुमारे 32 लाख 71 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या आर्थिक वर्षात 846 लक्ष मनुष्यदिन निर्मिती झाली आहे. मागील पाच वर्षात सर्वाधिक मनुष्यदिन निर्मितीचे लक्ष्य राज्यात पूर्ण केले आहे.

महात्मा गांधी  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या गावातच शंभर दिवस रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येत असून रोजगाराची हमी राज्य शासनाने दिली आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये या योजनेतून अंमलबजावणी  सुरु असून ग्रामीण भागात स्थायी स्वरुपाची मालमत्ता निर्माण करण्यासोबतच रोजगारासाठी स्थलांतराची वेळ नागरिकांवर येऊ नये. हा मुख्य उद्देश या योजनेचा अंमलबजावणीचा आहे.

राज्यामध्ये या योजनेच्या सन 2018-19 या वर्षात 2 हजार 396 लक्ष 79 हजार कोटी रुपये खर्च झाला असून यामध्ये मजुरीकरिता (अकुशल) 1 हजार 654 कोटी तर साहित्य व पुरवठ्याकरिता (कुशल) 742 कोटी 13 लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झालेला आहे. हा खर्च मागील  पाच वर्षामध्ये सर्वात जास्त आहे. ग्राम पंचायत पातळीवरील योजनांचा केंद्रबिंदू  ठेवून त्यांच्याच गावात शंभर दिवस रोजगार उपलब्ध करुन दिला असल्याने गावातच रोजगार मिळत असल्यामुळे मजुरांवर स्थलांतर करण्याची वेळ येत नाही.

या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये नियोजनाला प्राधान्य दिले आहे. प्रत्येक वर्षी  कामाचा वार्षिक आराखडा तयार करुन 2 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये ग्रामसभा घेऊन कामे मंजूर करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावाचे लेबर बजेट तयार झाले आहे. मागील पाच वर्षात सर्वाधिक म्हणजे 17 लाख 90 हजार कुटुंबातील 32 लाख 71 लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यावर 846.01 लक्ष मनुष्यदिन निर्मिती झाली आहे. मागील वर्षी 825.32 मनुष्यदिन निर्मिती झाली आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीण  भागात विविध वैयक्तिक कामांनासुद्धा प्राधान्य देण्यात आले आहे. सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात 21 हजार कामे पूर्ण झाली असून तर या वर्षात 2 कोटी 07 लक्ष वैयक्तिक कामे या योजनेंतर्गत पूर्ण झाली आहेत. सर्वाधिक वैयक्तिक लाभाची कामे पूर्ण करणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात 20 हजार 365 कामे,अमरावती 15 हजार 293, जळगाव 12 हजार 505, यवतमाळ 11 हजार 840 तर नंदुरबार जिल्ह्यात 11 हजार 621 कामे पूर्ण झाली आहेत.

मनरेगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडे स्वत:ची संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सिंचन विहिरींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या विहिरींसाठी कमाला 3 लक्ष रुपयांची रक्कम उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. राज्यात सन 2018-19 या वर्षात 39 हजार सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेमुळे मागील पाच वर्षामध्ये 1 लक्ष 42 हजार सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या असून प्रति विहिर सरासरी  दोन एकर याप्रमाणे किमान 2 लक्ष 84 हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. राज्यात सर्वाधिक सिंचन विहिरी बीड जिल्ह्यात 3 हजार 808 विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. यतमाळ जिल्ह्यात 3 हजार 297, धुळे 3 हजार 107, अमरावती 2 हजार 970 तर जालना जिल्ह्यात 2 हजार 468 सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत.

मजुरांना 94.01 वेळेवर मजुरीचे वाटप

मनरेगांतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना त्यांच्या मजुरीचे प्रदान वेळेत करण्याच्या दृष्टीने नावीन्यपूर्ण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली असल्यामुळे मजुरांना वेळेवर मजुरी देण्यात येत आहे. 1914 मध्ये केवळ 26.42 टक्के एवढी वेळेवर मजुरी प्रदान करण्यात येत होती. 2018-19 या वर्षात वेळेवर मजुरी प्रदान करण्याची टक्केवारी 94.01 झाली आहे. भंडारा व बुलडाणा जिल्ह्यात मजुरांना वेळेवर मजुरी दिली जाते. नागपूर जिल्ह्यात 99.92  टक्के,नंदुरबार जिल्ह्यात 99.76 टक्के तर यवतमाळ जिल्ह्यात हेच प्रमाण 99.46 टक्के एवढे आहे. मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळावी यासासाठी मनरेगा आयुक्तालयातर्फे नियमित पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती आयुक्त के. एस. आर. नायक यांनी दिली.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा. तसेच या योजनेमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांचे जीवनमान उंचवावे याला प्राधान्य आहे. त्यामुळे सार्वजनिक विहिरी, पाझर तलाव,  खोलीकरण, रस्ते,  नाला सरळीकरण आदी कामे घेण्यात येत आहे. या कामांमुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ श्वाश्वत सिंचन क्षमता निर्माण होते.  या सोबततच वैयक्तिक स्वरुपांच्या कामांना सुद्धा प्राधान्य असल्यामुळे  मागेल त्याला 15 दिवसांच्या आंत अकुशल रोजगार व 15 दिवसांच्या आतच बँक अथवा पोस्ट खात्यात मजुरी जमा केल्या जाते.

राज्यातील जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतीमध्ये मजुरांना त्यांच्या मागणीनुसार कामे उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशानुसार 2019-20 या वर्षासाठी केंद्र शासनाने 9 कोटी मनुष्यदिन निर्मितीच्या उद्दिष्टाला मान्यता दिली आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्यातील प्रत्येक ग्राम पंचायतीमध्ये कामांचे नियोजन प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येत आहे.