दुष्काळ निवारण तातडीच्या बाबींचे ४८ तासात निराकरण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश

औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यासाठी ८८७९७३४०४५ हा व्हॉटस्ॲप क्रमांक, या क्रमांकावर दुष्काळ निवारणाच्या तक्रारी, सूचना आणि मागण्या नोंदविण्याचे आवाहन

मुंबई : राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या तातडीच्या बाबींचे ४८ तासात निराकरण करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनास आदेश दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, उपाययोजना यांचा कॉन्फरन्स कॉलच्या माध्यमातून आढावा घेतला. यावेळी साधलेल्या संवादात मुख्य सचिव यु पी एस मदान यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच यांच्यासह जवळपास ५०० जण सहभागी झाले होते.  

राज्यात दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्वांनी मिळून काम करू आणि दुष्काळावर मात करू असे आवाहन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज औरंगाबाद आणि जालना या दोन जिल्ह्यासाठी ८८७९७३४०४५ हा व्हॉटस्ॲप क्रमांक जाहीर केला. टँकर, चारा छावण्यांची मागणी, रोहयो कामाविषयक स्थिती, जनावरांना चारा, पाणी, दुष्काळी अनुदान, पीक विमा यासारख्या दुष्काळाशी संबंधित बाबी, तक्रारी, मागण्या आणि अडचणी या क्रमांकावर पाठवाव्यात त्या थेट माझ्यापर्यंत पोहोचणार आहेत असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार या सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने संवादात तसेच व्हॉटस्ॲप क्रमांकावर नोंदवल्या जाणाऱ्या बाबींची नोंद घेऊन त्यावर तात्काळ कार्यवाही करावी तसेच त्याचा अहवाल आपल्याला पाठवावा.

मुख्यमंत्री म्हणाले, टँकरने पाणीपुरवठा करताना २०१८ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन टँकरची संख्या निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. अधिग्रहित विहिरींसाठी पूर्वी फिक्स रक्कम दिली जात होती आता त्या विहीरीतून टँकरमध्ये किती पाणी भरले यावर निधी देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. गरजेनुसार चारा छावण्यांच्या अटी शिथील करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या संवादादरम्यान सांगितले.

रस्त्यांची कामे करताना तलावांना क्षती पोहोचणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्व दुष्काळग्रस्त गावातील सरपंचांनी त्यांच्या गावात जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे घ्यावीत, त्यासाठी शासनाकडे निधी उपलब्ध आहे. नरेगाअंतर्गत २८ प्रकारची कामे कन्व्हर्जन करून करता येणार आहेत. त्यातूनही ग्रामसेवक-सरपंचांनी गावात जास्तीत जास्त कामे करावीत, त्यातून रोजगार निर्माण होताना मत्ताही उभी राहील, असेही ते म्हणाले.

ज्या ठिकाणी अतिरिक्त चारा छावण्यांची, टँकरची गरज आहे तिथली मागणी व्हॉटस्ॲपच्या माध्यमातून नोंदवली जावी असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात टँकरने पाणीपुरवठा करताना त्यावर जीपीएस सिस्टिम बसवण्यात आली आहे, त्यामुळे कोणत्या टँकरच्या कुठे आणि किती फेऱ्या झाल्या हे लक्षात येऊ शकेल. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासन मदत करत असून त्यांच्या बँक खात्यात थेट निधी जमा केला जात आहे, यात काही अडचणी असल्यास त्याचे निकष तपासून मदतीचे काम ही वेगाने केले जाईल.

ज्या गावात पाणी पुरवठ्याची योजना बंद पडली आहे पण तिथून गावाला पाणी मिळू शकते, अशा योजनेच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव तत्काळ पाठविण्यात यावेत, ती योजना दुरुस्त करून गावांना पाणीपुरवठा सुरु केला जाईल. चारा छावण्यांमध्ये मोठ्या जनावरांसाठी प्रती जनावर ९० रुपये आणि लहान जनावरांसाठी प्रती जनावर ४५ रुपये दिले जातात. मुख्यमंत्र्यांनी चारा छावण्यांमधील जनावरांना टॅग करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे चारा छावण्यांमध्ये किती जनावरे आहेत याची माहिती मिळू शकेल असेही ते म्हणाले.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना- जिल्हा औरंगाबाद • सर्व ९ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर • जिल्ह्यात १०५४ टॅकर्सनी पाणीपुरवठा • १५६ विंधन विहिरी, ५२ नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, १४ तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, ५०१ विहिरींचे अधिग्रहण, ८ राष्ट्रीय पेयजल योजना तर ४ मुख्यमंत्री पेयजल योजनांचे काम पूर्ण. उर्वंरित योजना प्रगतीपथावर. • पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची १०० लाख रुपयांची थकित वीज देयके भरली. • चार तालुक्यात ६ शासकीय जनावरांच्या छावण्या. ६७३३ मोठी, ९३६ लहान अशी मिळून ७६६९ जनावरे चारा छावणीत दाखल. • १३५५ गावातील ५ लाख ४० हजार २३६ शेतकऱ्यांना ३७६ कोटी रुपयांची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात. • महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत ७७४ कामे सुरु त्यावर ९३५३ मजुरांची उपस्थिती. ६४ हजार ७६७ कामे शेल्फवर. • जिल्ह्यात ४ लाख, ८७ हजार ०६९ शेतकऱ्यांची १६३ कोटी रुपयांची पीक विम्यासाठी नोंदणी. त्यापैकी ४ लाख ८७ हजार ०६८ शेतकऱ्यांना २६५.६० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित • प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १.७४ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी, त्यापैकी १.२३ लाख शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी २४. ७३ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित. • उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना- जिल्हा जालना • जिल्ह्यातील ८ पैकी ७ तालुक्यात दुष्काळ घोषित. • एकूण ५३२ टँकर्सद्वारे जिल्ह्यात पाणी पुरवठा. • १९४ नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, ३९ तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, ६३० विहिरींचे अधिग्रहण, ४ राष्ट्रीय तर १३ मुख्यमंत्री पेयजल योजनांचे काम पूर्ण. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर. • पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची २३७.९७ लाख रुपयांची थकित वीज देयके भरली. • ११ शासकीय छावण्यांमध्ये जिल्ह्यात ४९९२ मोठी, ९९७ लहान अशी मिळून ५९८९ जनावरे दाखल. • ८५४ गावातील ४ लाख ७३ हजार ८७६ शेतकऱ्यांना ३३०.३९ कोटी रुपयांची दुष्काळी मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात. • मग्रारोहयोअंतर्गत २६३ कामे. त्यावर ७३६८ मजुरांची उपस्थिती. २३४१० कामे शेल्फवर. • २ लाख ६४ हजार ६३७ शेतकऱ्यांची ६३ कोटी रुपयांची पीक विम्याची नोंदणी, पैकी ३७.२७ कोटी रुपयांची रक्कम अदा. • प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत १.६२ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी. त्यापैकी ५९ हजार शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात ११.७६ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु.