टँकर देण्यासाठी २०११ ऐवजी २०१८ च्या लोकसंख्येचा आधार

मुंबई : पाण्याचे टँकर सुरू करताना 2011 ची लोकसंख्या लक्षात न घेता 2018 ची लक्षात घेऊन पिण्याचा पाणी पुरवठा करावा. जनावरांसाठी याच पद्धतीने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानातून ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी दुष्काळी उपाययोजनेसंदर्भात संवाद साधला.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन चारा छावण्या सुरु करुन पाणीपुरवठा सुरु करावा. दुष्काळी-रोहयोची कामे, तातडीने सुरु होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजना यासाठी निवडणूक आचारसंहितेचा अडथळा नसून अधिकाऱ्यांनी विविध आवश्यक कामांना तातडीने मंजुरी द्यावी. अशा कामांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही.

बीड जिल्ह्यामध्ये 11 तालुक्यांपैकी आष्टी या तालुक्यात सर्वात जास्त 157 टँकर्स सुरु असून वडवणी व परळी वैजनाथ या दोन तालुक्यात कमीत कमी 9 टँकर्स सुरु आहेत. जिल्ह्यात एकूण 852 टँकर्स सुरु आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ बीड जिल्ह्यात आज अखेर 9 नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, 11 तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना व 904 विहिरींचे अधिग्रहण करुन पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची दक्षता घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणीपुरवठा येाजनांची 97.99 लाख रुपये इतकी विद्युत देयकांची रक्कम भरण्यात आली असून जिल्ह्यातील 11 तालुक्यात 600 शासकीय चारा छावण्या सुरु आहेत. त्यामध्ये 3 लाख 87 हजार 616 मोठी जनावरे, 31 हजार 211 लहान जनावरे अशी एकूण 4 लाख 18 हजार 827 जनावरे दाखल आहेत.

जिल्ह्यामध्ये सर्वच 11 तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून एकूण 1402 गावातील 7 लाख 84 हजार 143 शेतकऱ्यांना 428.39 कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे,असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 1857 कामे सुरु असून त्यावर 33 हजार 769 मजूर उपस्थित आहेत. सर्वात जास्त 16 हजार 766 मजूर हे बीड तालुक्यात असून सर्वात कमी 201 मजूर उपस्थिती माजलगाव तालुक्यात आहे. जिल्ह्यामध्ये 8328 कामे शेल्फवर आहेत.

बीड जिल्ह्यातील एकूण 14 लाख 11 हजार 564 शेतकऱ्यांनी खरीप 2018 करिता पीक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी केली होती. या हंगामात नुकसान भरपाईपोटी 1420 कोटी रुपये देण्यात येणार असून त्यापैकी 195 कोटी रुपये रक्कम 4 लाख 33 हजार 796 शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत बीड जिल्ह्यातील 2.70 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून त्यापैकी 80 हजार शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 15.95 कोटी रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बीड जिल्ह्यातील जवळपास 50 सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. गावासाठी जादा पाणी टँकर सुरु करणे, नव्याने टँकर सुरु करणे, विहिरींची दुरुस्ती करणे, पाण्याच्या टाकीची दुरुस्ती करणे,तलाव दुरुस्ती, नव्याने चारा छावण्या सुरु करणे, चारा छावण्यांची संख्या वाढविणे, रोहयोची कामे सुरु करणे,रोहयो कामाचे पैसे देणे, नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या किरकोळ दुरुस्तींना तातडीने मंजुरी देणे अशा अनेक मागण्या सरपंचांनी केल्या. या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करुन अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

बीड जिल्ह्यातील सर्वश्री अर्जुन शेंडगे,हरिभाऊ पवार, परमेश्वर राठोड, श्रीराम काकडे, तानाजी खामकर, संजय थोटे,मनोहर खोमणे, जयसिंग नरवडे,विश्वनाथ घुले, उत्तम फड, भाऊसाहेब अवताडे, भगवान चोरमले तसेच श्रीमती वंदना काटे, रेश्मा तोडकर, संगीता पाटील, छाया कवाडे, प्रियंका काशीद,दीपा शिरसाठ, कीर्ती चव्हाण, पल्लवी भुते, तारामती माने, सखुबाई सोनवणे,सुनीता जायभाय, सरीता सानप या सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांशी थेट संपर्क करुन आपल्या अडचणी मांडल्या.

या बैठकीला मुख्य सचिव यु पी एस मदान, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल,मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, जलसंधारण व रोहयोचे सचिव एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.