निवृत्त राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय

मुंबई : सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र सरकारने राज्याचे अतिरिक्त सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनवाढ समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार 80 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या माजी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2019 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.

समितीच्या शिफारशीनुसार

अ.क्र.	वय	निवृत्तीवेतनात वाढ (टक्केवारी)
1.	80 ते 85 वर्षे	मूळ निवृत्ती वेतनात वाढ 10 टक्के
2.	85 ते 90 वर्षे	मूळ निवृत्ती वेतनात वाढ 15 टक्के
3.	90 ते 95 वर्षे	मूळ निवृत्ती वेतनात वाढ 20 टक्के
4.	95 ते 100 वर्षे	मूळ निवृत्ती वेतनात वाढ 25 टक्के
5.	100 आणि त्यापेक्षा जास्त	मूळ निवृत्ती वेतनात वाढ 50 टक्के

ही वाढ शैक्षणिक अनुदानित शिक्षण संस्था, अकृषक विद्यापीठे, संलग्न बिगर सरकारी महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठे यांना लागू राहील.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा 1961 च्या कलम 248 अन्वये हा निर्णय जिल्हा परिषदांनाही लागू राहील.

असे राज्य सरकारी कर्मचारी जे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम/स्वायत्त संस्था/स्थानिक संस्थांमध्ये विलीन झाले असून एकरकमी भरणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि पेंशनच्या 1/3 भागाचे पुनर्संचयित करण्याचा त्यांना हक्क आहे अशांच्या बाबतीत सरकारने पुनर्संचयित केलेल्या रकमेचे पुर्नरिक्षण ठराव हा वित्त विभाग क्र. सीओपी-1099/306/एसईआर-डीटी, नोव्हेंबर 11,1999 आणि सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित पेंशनसाठी पात्र आहे.