ऊसाची सर्वाधिक एफआरपी व युरियावरील सबसिडीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

युरिया अनुदान योजना सुरूच राहणार, भारत लवकरच युरियाबाबत स्वयंपूर्ण होणार

मुंबई : केंद्र सरकारने युरियावर 3 वर्षांसाठी सबसिडी देण्याचा तसेच ऊसाची एफआरपी वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फार मोठा लाभ होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचा मी नितांत आभारी आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान श्री. मोदी यांचे आभार मानले.

प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या घेतलेल्या या निर्णयांबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, 3.68 लाख कोटींची युरिया सबसिडी 3 वर्षांसाठी जाहीर केल्यामुळे त्याचा मोठा लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे. कर आणि नीमलेपनाचे शुल्क वगळून 45 किलोच्या पिशवीला 242 रुपये हाच दर कायम राहिल. हे अनुदान खरीप हंगाम 2023-24 साठी नुकत्याच मंजूर झालेल्या 38,000 कोटी रुपयांच्या पोषण आधारित अनुदानाव्यतिरिक्त आहे. शेतकऱ्यांना युरिया खरेदीसाठी जास्तीचा खर्च करण्याची गरज नाही आणि यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. सध्या, युरियाची एमआरपी प्रति 45 किलो युरियाच्या पिशवीसाठी 242 रुपये आहे (निमलेपणाचे शुल्क आणि लागू असलेले कर वगळून), तर पिशवीची वास्तविक किंमत सुमारे 2200 रुपये आहे. या योजनेसाठी पूर्णपणे केन्द्र सरकार वित्तपुरवठा करते. युरिया अनुदान योजना सुरू ठेवल्याने स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने जात युरियाचे स्वदेशी उत्पादनही वाढेल.

ऊसाला मिळालेल्या एफआरपीबाबात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2023-24 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी उसाला 10.25%च्या मूलभूत वसुली दरासह 315 रुपये प्रती क्विंटल रास्त आणि किफायतशीर भाव (FRP) देण्यास मंजुरी दिली आहे. वसुलीमध्ये 10.25% पुढील प्रत्येक 0.1% वाढीला 3.07 रुपये प्रती क्विंटलचा प्रीमियम देण्यास तर वसुलीमधील घसरणीसाठी प्रत्येक 0.1% घसरणीला रास्त आणि किफायतशीर भावात 3.07 रुपये प्रती क्विंटलची कपात करण्याला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने ज्या साखर कारखान्यांची वसुली 9.5% हून कमी असेल तेथे कोणतीही कपात करण्यात येणार नाही असा देखील निर्णय घेतला आहे.

युरियावर देण्यात आलेल्या सबसीडीबाबात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, बदलती भू-राजकीय परिस्थिती आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे, खतांच्या किमती गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक स्तरावर अनेक पटींनी वाढत आहेत. परंतु मोदी सरकारने खतांच्या अनुदानात वाढ करून आपल्या शेतकऱ्यांना खतांच्या वाढत्या किमतीपासून वाचवले आहे. केंद्र सरकारने, शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करत,  खत अनुदान 2014-15 मधील 73,067 कोटी रुपयांवरुन 2022-23 मध्ये 2,54,799 कोटी रुपये इतके वाढवले आहे.

2025-26 पर्यंत, पारंपरिक युरियाच्या 195 LMT च्या 44 कोटी बाटल्यांची उत्पादन क्षमता असलेले आठ नॅनो युरिया संयंत्र कार्यान्वित केले जाणार आहेत. नॅनो कण असलेली खते नियंत्रित रीतीने पोषक तत्त्वे बाहेर सोडणे, ज्यामुळे पोषक तत्त्वांचा वापर अधिक कार्यक्षमतेत होतो आणि शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होते. नॅनो युरिया वापरल्याने पीक उत्पादनातही वाढ झालेली दिसून आली आहे.

कोटा राजस्थान,येथे चंबल फर्टीलायझर लिमिटेड, मॅटिक्स लि. पानगढ, पश्चिम बंगाल, रामागुंडम-तेलंगणा, गोरखपूर-उत्तरप्रदेश, सिंद्री-झारखंड आणि बरौनी-बिहार येथे झालेल्या, 6 युरिया उत्पादन युनिट्सची स्थापना आणि पुनरुज्जीवन यामुळे 2018 पासून युरिया उत्पादन आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यात मदत होत आहे. 2014-15 मध्ये युरियाचे स्वदेशी उत्पादन 225 LMT वरून 2021-22 मध्ये 250 LMT पर्यंत वाढले आहे. 2022-23 मध्ये उत्पादन क्षमता 284 LMT इतकी वाढली आहे. हे नॅनो युरिया प्लांट्ससह युरियावरील आपले सध्याचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करतील आणि अखेर 2025-26 पर्यंत आपण स्वयंपूर्ण होऊ.