१८ हजार योजनांच्या माध्यमातून २० हजार गावांना शुद्ध पाणी पुरवठा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर विभागातील 111 पाणी पुरवठा योजनांचे 'ई-भूमिपूजन' नागपूर : ग्रामीण जनतेला मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्याला प्राधान्य दिल्यामुळे राज्यातील 8 हजार अपूर्ण योजना पूर्ण करण्यासोबत 10 हजार नवीन योजना चार वर्षांत पूर्ण केल्यामुळे 20 हजार गावांना शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरविण्यात येत आहे. विजेच्या बिलाअभावी योजना बंद होणार नाही. यासाठी सर्व योजना सोलरवर आणण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर विभागातील 88 कोटी 26 लक्ष रुपये शिलकीच्या 111 पाणीपुरवठा योजनांचा ई-शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाला. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री बबनराव लोणीकर, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती निशा सावरकर, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, आमदार समीर मेघे, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय यादव आदी उपस्थित होते. ग्रामीण पुरवठा योजनेमध्ये मागील चार वर्षांत 20 हजार गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्याचा रेकॉर्ड करत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विभागातील 111 योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विद्युत शुल्काअभावी बंद होणार नाही. तसेच ग्रामपंचायतीची सुद्धा बचत होण्याच्या दृष्टीने सर्व योजना ग्रीन एनर्जीवर आणण्यात येणार आहेत. ज्या ग्रामपंचायतीने चांगले काम करत आहेत त्यांना सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येत असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. महानेटच्या माध्यमातून 30 हजार गावांमध्ये इंटरनेट सेवा पोहचविण्यात आली असून ग्रामपंचायतींना मंत्रालयाशी थेट संवाद साधता येईल. तसेच शाळा व आरोग्य केंद्रांमध्येही ही सेवा उपलब्ध करुन दिल्यामुळे चांगले शिक्षण तसेच आरोग्य सुविधा सुद्धा उपलब्ध होणार आहे. यावर्षी 23 कोटी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम राबवून सर्व ग्रामपंचायती हरित व स्मार्ट करण्यात येतील, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले. विभागातील 111 गावांमध्ये ई-भूमिपूजनाद्वारे पाणीपुरवठा योजनांचा शुभारंभ करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रारंभी नागपूर जिल्ह्यातील जामठा या गावच्या सरपंच श्रीमती रेखाताई देवगडे यांच्याशी संवाद साधला. या गावाला स्मार्ट ग्राम म्हणून 10 लक्ष रुपयांचा पुरस्कार मिळाला असून चांगले काम करणाऱ्या प्रोत्साहन देताना पाणीपुरवठा योजना चांगल्या पद्धतीने सुरु रहावी यासाठी पाणीपट्टी गोळा करण्याला प्राधान्य देण्यासोबतच पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रत्येक घरात मीटरभाडे, पाणीपुरवठा करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. वर्धा जिल्ह्यातील केळझर येथील श्रीमती रेखा शेंदरे यांनी पाणीपुरवठा योजना मंजूर केल्यामुळे मागील अनेक वर्षाची मागणी पूर्ण होत असल्याची भावना व्यक्त केली. भंडारा जिल्ह्यातील कांद्रीच्या सरपंच श्रीमती शालू मडावी यांनी पाणीपुरवठा योजना कायम सुरु राहावी यासाठी पाणीपट्टी वसुलीला प्राधान्य देण्याची ग्वाही दिली. या ग्रामपंचायतीला आयएसओ मानांकन मिळाल्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील सरपंच रंजना डवरे यांनी गावात 100 टक्के शौचालये आहेत. तसेच स्मार्ट ग्राम म्हणून 10 लाखाचा पुरस्कार मिळाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी गोंदिया येथील शैलजा सोनवणे यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. दूषित पाणी असलेल्या गावांमध्ये आरओ यंत्र बसविणार फ्लोराईडयुक्त तसेच दूषित पाणी असलेल्या गावांमध्ये आरओ यंत्राद्वारे पाणीपुरवठा करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना सुरु करताना ज्या गावामध्ये दूषित पाणी आहे. अशा गावांमध्ये आरओ यंत्र बसविण्यासंदर्भात विविध ग्रामपंचायतीचे सरपंच व लोकप्रतिनिधींनी यावेळी विनंती केली होती. दूषित पाणी असलेल्या गावांमध्ये आरओ यंत्र बसविण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी तयार करावा, अशी सूचना करताना चंद्रपूरसह इतर जिल्ह्यात खनिज विकास योजनेमधून आरओ यंत्र बसविण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे बबनराव लोणीकर यांनी मागील चार वर्षांत मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा योजनांना गती दिली असून 5 हजार कोटी रुपयांच्या योजना पूर्ण केल्या आहेत. यासाठी केंद्र शासनाने निधी उपलब्ध करुन दिला असून राज्य शासनाने प्रथमच मुख्यमंत्री पेयजल योजना सुरु करुन त्या अंतर्गत 2 हजार कोटी रुपयांच्या योजनांची अंमलबजावणी केली आहे. 7 हजार गावांत 5 हजार कोटी रुपये खर्च करुन योजना पूर्ण केल्या असल्याचे सांगताना ते पुढे म्हणाले की, जिल्हानिहाय तीन वर्षांतील मागणीनुसार 8 हजार कोटींच्या योजना केंद्र शासनाने मंजूर केल्या असून या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आराखडे तयार करण्यात येत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करता यावी यासाठी 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या योजना मंजूर करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांना देण्यात आले आहे. तर तांत्रिक अधिकार मुख्य अभियत्यांकडे राहतील. स्वच्छता विभागातर्फे 60 लक्ष शौचालय ग्रामीण भागात बांधण्यात आले आहेत. शौचालयाचा वापर व जागृती करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील एक कोटी विद्यार्थ्यांच्या सह्या घेवून त्या मुख्यमंत्र्यांकडून प्रधानमंत्री यांना सादर करण्यात येणार आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा योजनांना प्राधान्य दिले असून जिल्ह्यातील 44 योजनांचे भूमिपूजन होत असून यावर 55 कोटी 29 लक्ष खर्च होणार आहे. ग्रामस्थांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी महिला बचत गटाच्या माध्यमातून आरओ यंत्र देण्यात येत आहे. तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना सोलरवर आणण्याचा कार्यक्रम जिल्ह्यात खनिज विकास निधी व जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून सुरु असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वागत केले. तसेच प्रास्ताविकात मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नागपूर विभागात 111 योजनांचा शुभारंभ होत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत एक हजार योजनांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यानुसार कामांना सुरुवात झाली आहे. राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याशिवाय केंद्र शासनाकडून निधी मंजूर होत नव्हता परंतु राज्य ओडीएफ झाल्यामुळे निधी उपलब्ध झाला आहे. दहा हजार गावांमध्ये नवीन पाणी पुरवठा योजनांची मागणी आहे. त्यानुसार नवीन योजना प्राधान्याने सुरुवात होत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील गावांनी आरओ यंत्राची मागणी केली आहे. त्यापैकी चंद्रपूर गावातील 150 गावांचा समावेश आहे.