प्रतिकुल हवामान घटकांमुळे पिक पेरणी व लावणीपूर्व नुकसान भरपाई

पुणे : प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राज्यात येत आहे. रब्बी हंगाम 2018-19 मध्ये राज्यात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचीत पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन  राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार गहू (बागायत व जिरायत), रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, करडई, उन्हाळी भुईमुग व रब्बी कांदा ही पिके प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम 2018 मध्ये समाविष्ट आहेत. शेतकऱ्यांस टाळता न येण्याजोग्या कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीस विमा संरक्षणाच्या बाबी नमूद केलेल्या आहेत. अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमध्ये केवळ अधिसुचित मुख्य पिकांची अधिसुचित क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी, लावणी होऊ न शकलेल्या क्षेत्रासाठी पेरणी, लावणी न झालेले क्षेत्र हे सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त असल्यास विमा संरक्षण देय आहे.

     

अधिसुचित क्षेत्रामध्ये अपुरे पर्जन्यमान किंवा हवामान घटकाच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे अधिसुचित मुख्य पिकांची जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, पुणे यांनी प्राप्त अधिकारानुसार इंदापुर तालुक्यातील (इंदापूर व लोणीदेवघर) बावडा, सणसर, (निमगाव केतकी, काटी व अंथुर्णी) भिगवण असे 5 अधिसुचित मंडळगट व  संपुर्ण दौंड तालुक्यामध्ये सरासरीच्या 75 टक्केपेक्षा जास्त क्षेत्रावर उगवण अथवा पेरणी न झाल्याने पिक पेरणी, लावणीपूर्व नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अधिसुचना पारीत केली आहे. यानुसार विमा संरक्षित रक्कमेच्या 25 टक्के पर्यंत नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अधिसुचना पारीत केली आहे. यानुसार विमा संरक्षित रकमेच्या 25 टक्के पर्यंत मर्यादेत नुकसान भरपाई या अधिसुचनेव्दारे  निश्चित करण्यात येत आहे. विमा संरक्षीत रक्कम रब्बी ज्वारी जिरायत करीता रक्कम रुपये 24 हजार प्रति हेक्टर व रब्बी ज्वारी बागायत करीता रक्कम रुपये 26 हजार प्रति हेक्टर ज्या शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रक्कम दिनांक 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत भरलेली आहे. असे शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. ही अधिसुचना लागु केल्यानंतर बाधीत अधिसुचित पिकांसाठी पुन्हा नवीन विमा संरक्षण नोंदणी उपलब्ध रहणार नाही. तसेच अधिसुचनेनुसार पिकाला नुकसान भरपाई देय झाल्यानंतर पिकासाठी विमा संरक्षण संपुष्टात येईल व सदरचे अधिसुचित पिक हे हंगामाच्या शेवटी उत्पन्नाच्या आधारे निश्चित करण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी पात्र राहणार नाही याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी असे, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, पुणे यांनी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.