महत्वाच्या बातम्या

नोबेल विजेत्या अर्थतज्ज्ञाने दिला जागतिक मंदीचा इशारा :

नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ पॉल क्रुगमन यांनी आर्थिक मंदीचा इशारा दिला आहे. त्यांनी आर्थिक निती बनवणाऱ्यांमध्ये तयारीची कमतरता असल्याचा हवाला देताना म्हटले की, २०१९ च्या अंतास किंवा पुढच्या वर्षी जागतिक मंदी येण्यासची मोठी शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषचे (आयएमएफ) प्रबंध निर्देशक क्रिस्टिन लगार्ड यांनीही रविवारी जगभरातील सरकारांना सावध करताना आर्थिक वृद्धी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्यानंतर उठणाऱ्या वादळाचा सामना करण्यास तयार राहण्यास सांगितले होते.

क्रुगमन हे दुबई येथील जागतिक शिखर संमेलनात बोलत होते. एका मोठ्या गोष्टीमुळे आर्थिक सुस्ती येण्याची शक्यता कमी आहे. अनेक आर्थिक चढ-उताराच्या समस्येमुळे आर्थिक मंदीची शक्यता वाढेल.

ते म्हणाले की, माझं मत आहे की, यावर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढीलवर्षी मंदी येण्याची खूप शक्यता आहे. सर्वांत मोठी चिंता ही आहे की, जर मंदी आली तर त्याला प्रभावी पद्धतीने उत्तर देण्यास आम्ही सक्षम झालेलो नाहीत. आमच्याकडे कोणतेही सुरक्षा तंत्र नाही.

त्यांनी जोर देताना म्हटले की, केंद्रीय बँकेकडे नेहमी बाजारातील चढ-उतारापासून वाचण्यासाठी साधनांची कमतरता असते. जोखीम स्वीकारण्यास आमची तयारी खूप कमी आहे. व्यापार युद्ध आणि संरक्षणवादाशिवाय वैयक्तिक अजेंडा प्रभावी राहतो. त्यामुळे या मुद्यांवरून लक्ष विचलित होत आहे.

‘बीएसएनएल’ बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार :

सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएल सातत्याने तोट्यात आहे. परिणामी केंद्र सरकारने कंपनीला सर्व पर्यायांबाबत तुलनात्मक विचार करण्यास सांगितलं आहे. यामध्ये कंपनी बंद करण्याचा पर्याय देखील आहे.

बीएसएनएलला केंद्र सरकारने, कंपनीला नवसंजीवनी देण्याबाबत तसंच कंपनी बंद करण्याबाबत अशा दोन्ही पर्यायावर तुलनात्मक विचार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 2017-18 या आर्थिक वर्षात बीएसएनएलचा एकूण तोटा 31,287 कोटी रुपयांवर पोहोचला. त्यानंतर बीएसएनएलच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची केंद्रीय दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारकडून अशाप्रकारचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती टाइम्स ऑफ इंडियाने सुत्रांद्वारे दिली आहे.

या बैठकीदरम्यान बीएसएनएलचे अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव यांनी दूरसंचार सचिवांसमोर एक प्रेझेंटेशन दिलं. यामध्ये त्यांनी रिलायंस जिओच्या प्रवेशामुळे झालेले परिणाम , कंपनीची सध्याची आर्थिक परिस्थिती यासह कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्ती संदर्भातील आकडेवारीची संपूर्ण माहिती दिली. त्यानंतर सरकारकडून बीएसएनएलला सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांवर विचार करण्यास सांगण्यात आलं. यामध्ये कंपनीला नवसंजीवनी देण्यापासून ते कंपनी बंद करण्यापर्यंतच्या सर्व पर्यायांचा समावेश आहे.

राज्य शासनाचे शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार जाहीर, उदय देशपांडे यांना जीवनगौरव :

मुंबई : राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात येणारे शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार आज जाहीर करण्यात आले आहेत. येत्या 17 फेब्रुवारी रोजी गेट वे ऑफ इंडिया येथे राज्यपाल सी. विदयासागर राव यांच्या हस्ते पुरस्काराचे वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती क्रीडा मंत्री विनोद तावडे यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.

सन 2017-18 या वर्षांचे पुरस्कार देण्यात येणार असून खेळाडू, मार्गदर्शक, संघटक आदींना गौरवण्यात येणार आहे. मल्लखांबसाठी योगदान देणाऱ्या उदय देशपांडे यांना सन 2017-18 यावर्षीचा जीवगौरव पुरस्कार तर साहसी क्रीडा पुरस्कार प्रियांका मोहिते  यांना जाहीर करण्यात आला आहे.

उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार 15 जणांना घोषित - अमेय शामसुंदर जोशी (जिम्नॅस्टिक्स), सागर श्रीनिवास कुलकर्णी (जिम्नॅस्टिक्स), गजानन पाटील, पुणे ॲथलेटिक्स, मृणालीनी वैभव औरंगाबादकर (बुध्दीबळ), संजय बबन माने (कुस्ती), डॉ. भूषण पोपटराव जाधव (तलवारबाजी), उमेश रमेशराव कुलकर्णी (तायक्वोंदो), बाळकृष्ण मलप्पा भंडारी (तायक्वोंदो), स्वप्नील सुनील धोपाडे (बुध्दीबळ), निखिल सुभाष कानेटकर (बॅडमिंटन), सत्यप्रकाश माताशरन तिवारी (बॅडमिंटन), दिपाली महेंद्र पाटील (सायकलिंग), पोपट महादेव पाटील (कबड्डी), राजेंद्र प्रल्हाद शेळके (रोईंग), डॉ.लक्ष्मीकांत माणिकराव खंडागळे (वॉटरपोलो) यांना जाहीर झाला असल्याची घोषणा तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ज्येष्ठ साहित्यिक विष्णू वाघ यांचे निधन :

गोवा विधानसभेचे माजी उपसभापती आणि बंडखोर कवी विष्णू सूर्या वाघ (५३) यांचे दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन शहरात निधन झाले.त्यांचे पार्थिव गुरुवारी अंत्यसंस्कारासाठी गोव्यात आणण्यात येणार आहे.

वाघ हे गेल्या अडीच वर्षांपासून आजारी होते. त्यांच्या पत्नीने दिलेल्या माहितीनुसार, गेले दोन महिने विष्णू वाघ हे दोनापावला येथील रुग्णालयात उपचार घेत होते.  त्यांच्या इच्छेनुसार  त्यांना दक्षिण आफ्रिकेत नेण्यात आले होते. तिथे त्यांना काहीसा आराम मिळाला होता, पण ८ फेब्रुवारी रोजी त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच मराठी आणि कोकणी साहित्यिक विश्वातून हळहळ व्यक्त करण्यात आली.

विष्णू वाघ हे २०१२  साली  गोवा विधानसभेचे सदस्य बनले. उपसभापतिपदी असताना २०१६मध्ये त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला होता. त्यानंतर त्यांचे शरीर अधू बनले होते. त्यांच्यावर दीर्घकाळ मुंबईतील रुग्णालयात उपचार सुरू होते.

साहित्य क्षेत्रासह संगीत, नाटय़, चित्र, शिल्प आदी कलांवर वाघ यांचे प्रभुत्व होते. मराठी राजभाषा व्हावी, यासाठी केलेल्या अनेक आंदोलनांत ते सतत अग्रभागी होते. त्यांचे अनेक कवितासंग्रह, नाटके, एकांकिका गोव्यासह देशभर गाजल्या. साहित्यिक म्हणून सिद्धहस्त असतानाच राजकीय क्षेत्रातही त्यांनी विशेष ठसा उमटवला होता.

साहित्य असो वा राजकारण, त्यांनी नेहमीच अन्यायाविरोधात प्रखर लढा दिला. भंडारी ज्ञातीच्या एकत्रीकरणात त्यांचा मोठा वाटा राहिला. कला अकादमीचे ते उपाध्यक्ष होते.  ‘काव्यहोत्र’ या कार्यक्रमाद्वारे त्यांनी देशभरातील कवींना गोव्यात एकत्र करून कवितेला राजाश्रय मिळवून देण्याचे काम त्यांनी केले.

नोटाबंदीदरम्यान किती मृत्यू झाले? पीएमओकडे आकडेवारीच नाही 

नवी दिल्ली -  काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आता दोन वर्षे उलटून गेली आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा सर्वसामान्यांना अनेक हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागले होते. जुन्या नोटा जमा करून रोख रक्कम मिळवण्यासाठी सर्वसामान्यांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागले होते. त्यादरम्यान, काही जणांचा रांगेत मृत्यू झाल्याचेही समोर आले होते. मात्र नोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याबाबत पीएमओकडे माहितीच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 

नोटाबंदीच्या काळात देशात किती मृत्यू झाले, याबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागवण्यात आली होती. त्याला उत्तर देताना नोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याची माहिती पीएमओकडे नाही, असे पीएमओच्या मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय सूचना आयुक्तांसमोर सांगितले. नोटाबंदीची घोषणा झाल्यानंतर काही व्यक्तींचा रांगेमध्ये तर काही जणांचा कामावर असताना मृत्यू झाल्याच्या बातम्या त्यावेळी आल्या होत्या.

 नोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याबाबत माहिती घेण्यासाठी नीरज शर्मा यांनी पीएमओ कडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता. तसेच त्यांनी मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची माहिती मागवली होती. मात्र पीएमओकडून  निर्धारित 30 दिवसांमध्ये माहिती न मिळाल्याने त्यांनी केंद्रीय माहिती आयुक्तांकडे धाव घेत पीएमओमधील माहिती अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती.