दोन दिवसात सांडपाण्याचे नाले बंद करु, उपोषण मागे

थेरगाव सोशल फाऊंडेशनच्या पदाधिका-यांनी केले उपोषण,

पिंपरी : नाल्यांद्वारे सांडपाणी थेट पवना नदीत सोडले जात असल्याने नदीचे प्रदूषण वाढले आहे. त्यामुळे नदीला मिळणारे सर्व नाले बंद करण्याची मागणी वारंवार करुनही त्यावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे निषेधार्थ थेरगाव सोशल फाऊंडेशच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी उपोषणाला सुरुवात करताच महापालिकेला जाग आली. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने उपोषणस्थळी धाव घेत दोन दिवसात सांडपाण्याचे नाले बंद करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. सामाजिक संस्थेच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून थेरगांव मधील ‘ग’ प्रभाग क्षेत्रिय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील अनेक ठिकाणचे ड्रेनेज लाईन आणि सांडपाणी त्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नदीपात्रात सोडले जात आहे. नाल्यांद्वारे सांडपाणी थेट पवना नदीत सोडले जात असल्याने नदीचे प्रदूषण वाढले आहे. थेरगाव येथील थेरगाव सोशल फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘ग’ क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली होती. पंधरा दिवसांपूर्वी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. त्यांच्यासमवेत पवना नदीची पाहणी केली. त्यावेळी मलनिस्सारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आठ दिवसात काम करतो, असे आश्वासन दिले होते. नदीला मिळणारे सर्व नाले बंद करावे अशी मागणी केली होती. परंतु, पंधरा दिवस उलटूनही कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. त्या निषेधार्थ आणि नाल्यांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुनच ते नदीमध्ये सोडावे या मागणीसाठी थेरगाव सोशल फाऊंडेशनचे पदाधिकारी सोमवारी ’ग’ प्रभाग क्षेत्रिय कार्यालयसमोर लाक्षणिक उपोषणाला बसले होते. त्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झालेल्या महापालिकेच्या जलनि:सारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी धाव घेतली. पुढील दोन दिवसात सर्व नाले बंद करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले आहे.

सांडपाणी बंद करण्यासाठी मॅनहोल चेंबर वारंवार दुरुस्त करुनही पाण्याच्या प्रेशरमुळे फुटत आहे. त्याठिकाणी दोन आरसीसीच्या चेंबरचे काम चालू करुन काम पूर्ण केले आहेत. उर्वरित पाणी वळविण्यासाठीचे तुटलेले दोन चेंबर्सचे काम सुरु आहे. मंगळवार दुपारपर्यंत पूर्ण होईल. त्यामुळे नाल्यांमध्ये सांडपाणी येणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येईल, असे पत्र ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयातील जलनि:सारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले आहे. तसेच आगामी तीन महिन्यात कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.