पोषण आहारासाठी सुधारित दर जाहीर पण अमलबजावणी नाही

पिंपरी - शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असलेल्या पोषण आहारासाठी सुधारित दर जाहीर झाले असून, त्यासाठी कार्यरत असलेल्या ३८ बचत गटांना वर्षभरातील फरकापोटी साठ लाखांपेक्षा अधिक निधी मिळणार आहे.

बचत गटांना अन्न शिजविण्यासाठी प्रति विद्यार्थी मिळणाऱ्या रकमेत ५.३५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्याच्या शिक्षण विभागाने कळविले आहे. ही केंद्र सरकारची योजना आहे. त्या आधारे आहार पुरवठाधारकांना सुधारित दरानुसार फरकाची रक्कम लवकरच मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी शालेय पोषण आहार योजना राबण्यास सुरवात केली.

पहिली ते पाचवी या प्राथमिक तसेच सहावी ते आठवीमधील विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण शाळेतच दिले जाते. त्यासाठी विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात तांदूळ व धान्य खरेदीसाठी केंद्र सरकारने २७ ऑक्‍टोबर २०१६ च्या आदेशानुसार प्रतिदिन प्राथमिक शाळेतील एका विद्यार्थ्यामागे ४.१३ रुपये, तर उच्च प्राथमिकसाठी ६.१८ रुपये दर निश्‍चित केला होता. त्या दरांत बदल करून एक एप्रिल २०१८ पासून सुधारित दर लागू करण्यात आले. शिक्षण विभागाने २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी मागील दरांमध्ये ५.३५ टक्के वाढ केली.

त्यामुळे पोषण आहार शिजविणाऱ्या बचत गटासह स्वयंसेवी संस्थांना प्राथमिकसाठी ४.३५ रुपये आणि 'उच्च प्राथमिक'साठी ६.५१ रुपये दराने रक्कम देण्याचा आदेश सरकारने दिला. मात्र, प्रत्यक्षात त्या दरानुसार शाळांकडून बिले देण्यात येत नव्हती. त्याबाबतच्या तक्रारी वाढल्यानंतर सरकारने नुकताच अध्यादेश काढला आणि शाळांना सुधारित दरानुसार बिले देण्याची सूचना केली.

पोषण आहारासाठीचे सुधारित दर एप्रिल २०१८ पासून लागू केले आहेत. त्यामुळे शाळांनी एप्रिल २०१८ नंतर बचत गट, स्वयंसेवी संस्थांना बिले दिली असल्यास त्यांना जुन्या व नव्या दरातील फरकाच्या रकमेची बिले द्यावी लागतील. ती रक्कम या बचत गटांना देण्यात येईल. त्या संबंधीचा आदेश शिक्षण संचालक स्तरावरून काढण्यात आला आहे.