भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांचा तीस वर्षाचा प्रश्न मार्गी

पुणे :  मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली झालेल्‍या बैठकीत भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसनाबाबतचा  प्रश्न आज मार्गी लागला. या यशस्वी तोडग्यामुळे पुणे महानगरपालिका व पिंपरी - चिंचवड महापालिकेचा भामा आसखेड प्रकल्प प्रक्रियेचा मार्ग सुकर झालेला आहे.  हा अतिशय क्रांतीकारी धोरणात्मक निर्णय असून एका वेळेस इतक्या मोठया संख्येने प्रकल्पग्रस्तास न्याय मिळणारी ही ऐतिहासिक घटना आहे. प्रकल्प खर्च,पर्यावरणात होणारे बदल, पावसाची अनिश्चितता याबाबींचा विचार करता हा प्रस्ताव मान्य होणे राज्याच्या दृष्टिने हिताचे आहे. यासाठी पुणे जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री श्री. गिरीश बापट, अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ.  दिपक म्हैसेकर, पुणे मनपा आयुक्त सौरभ राव,  पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त, श्रावण हर्डीकर, पुण्‍याचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन बऱ्याच वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न  मार्गी लावला आहे.

                   

मुख्‍यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली झालेल्‍या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा होवून प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाबाबतची रक्कम प्रती ( मोबदला) 15 लाख रुपये प्रति हेक्‍टर याप्रमाणे पुणे महानगरपालिका तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी सदरची रक्‍कम जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या कार्यालयात भरावयाची आहे.

पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महापालिकेस ज्‍या  प्रमाणात पाण्याचा कोटा मिळणार आहे, त्या प्रमाणानुसार रोख रकमेचा वाटा जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्‍या कार्यालयात जमा करावा लागेल. यास सदरच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पुणे महानगरपालिका यांच्‍याकडून  देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याच्‍या बदल्यात दोन्ही महापालिकांनी पाटबंधारे खात्याकडे सिंचन पुनर्स्‍थापना  खर्चास शासनाने माफी दिलेली आहे.

पुणे महानगरपालिकांनी भामा आसखेड प्रकल्पाचे जवळपास 80 टक्के काम पूर्ण केलेले आहे. उर्वरित 20 टक्के काम ऑक्टोबर 2019 अखेर पूर्ण होईल, असे अधिक्षक अभियंता प्रवीण गेडाम यांनी कळविले आहे.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस जलसंपदा विभाग, पुनर्वसन  विभाग, नगरविकास विभाग,वित्त विभाग या विभागांचे प्रधान सचिव, अन्य अधिकारी तसेच पुण्‍याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर व यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

                    

खेड तालुक्यातील भामा नदीवर भामा आसखेड प्रकल्पात 3 गावे पूर्णत: व 20 गावे अंशत: बाधित झाली आहेत. याप्रकल्पाला पुनर्वसन अधिनियम 1986 च्या तरतुदी लागू आहेत. एकूण 23 बाधित गावातील प्रकल्पग्रस्तांची  संख्या 1414 इतकीआहे. यामधील एकूण 111 प्रकल्पग्रस्तांनी 65टक्‍के  रकक्म मुदतीत भरली असून त्यांना पर्यायी जमीनीचे वाटप करण्‍यात आलेले आहे. उर्वरित 1303 खातेदारांपैकी 15 खातेदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये दि. 02/05/2011 रोजी मा. उच्च न्यायालयाने 65 टक्‍के रक्कम भरुन घेण्‍याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार त्यांच्याकडून 65 टक्‍के रक्कम भरुन घेण्‍यात आलेली आहे. सदर 15 खातेदारांपैकी 10 प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्‍यात आले आहे. 257 खातेदारांचे संकलन दुरुस्तीचे काम सुरु आहे.

            

मा. ना. उच्च न्यायालयाच्यानिर्णयानुसार 388 प्रकल्पग्रस्तांना क्षेत्र 430 हे. 06 आर इतकी जमीन वाटपासाठी आवश्यक आहे. मात्र, भामा आसखेड प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात 298.06 एवढे क्षेत्र वाटपासाठी उपलब्‍ध आहे. यातील 126 खातेदारांना यापूर्वी जमीन वाटप करण्‍यात आलेली आहे. उर्वरित खातेदारांना जमीन वाटपासाठी याप्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात जमीन उपलब्‍ध नाही. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांसाठी वीरबाजीपासलकर व पानशेत प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील खेड व दौंड तालुक्यातील वाटपास उपलब्‍ध असलेल्या क्षेत्र 425 हे. 61आर जमिनीचा प्रस्ताव मा. विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्‍यामार्फत शासनास मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे.

           

भामा आसखेड हा मूळ सिंचन प्रकल्प होता. मात्र पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका व औदयोगिक विकास महामंडळ, पुणे यांनी पाण्याचे आरक्षण पिण्याकरीता केल्यामुळे लाभक्षेत्रात सिंचनसोयी  नसल्‍यामुळे लाभ क्षेत्रात संपादन झाले नाही.

पुणे  विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 1 फेबुवारी 2019 रोजी बैठक झाली. त्यास पुणे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, आयुकत पुणे महानगरपालिका, आयुक्त पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, कार्यकारी अभियंता, भामा आसखेड, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुणे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, पुणे उपस्थित होते. या  बैठकीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्रति हेक्टरी 15 लाख  रुपये मोबदला देण्‍याचे निश्चित करण्‍यात आले होते. त्याप्रमाणे दि. 2 मार्च 2019 अखेर 209 इतक्या प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, पुणे यांच्‍याकडे अर्ज देऊन हेक्टरी 15 लाख रुपये इतक्या रोख रकमेचा मोबदला घेण्‍यासाठी  विनंती केलेली आहे.

            

त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा विचार करुन पर्यायी जमिनी ऐवजी प्रति हेक्टरी15 लाख रुपये रोख रक्कम देण्‍याबाबत वरीलप्रमाणे पाठविलेल्या प्रस्तावास मान्यता मिळावी म्हणून दि.7 मार्च, 2019 रोजी जिल्‍हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावास मान्यता मिळाली आहे. हा अतिशय क्रांतीकारी धोरणात्मक निर्णय असून एका वेळेस इतक्या मोठया संख्येने प्रकल्पग्रस्तास न्याय मिळणारी ही ऐतिहासिक घटना आहे. प्रकल्प खर्च, पर्यावरणात होणारे बदल, पावसाची अनिश्चितता याबाबींचा विचार करता हा प्रस्ताव मान्य होणे राज्याच्या दृष्टिने हिताचे आहे.

            

या प्रस्तावाबाबत  मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस,  पालकमंत्री श्री. गिरीश  बापट अपर मुख्य सचिव  प्रविणसिंह परदेशी,  पुणे मनपा आयुक्त सौरभ राव, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त, श्रावण हर्डीकर, पुण्‍याचे जिल्हाधिकारी  नवलकिशोर राम यांची बैठक होऊन या ऐतिहासिक  प्रस्तावास तात्काळ मान्यता देण्‍यात आली.

            

यासाठी पुणे जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, अपर मुख्यसचिव प्रविणसिंह परदेशी,  पुणे विभागीय आयुक्त डॉ.  दिपक म्हैसेकर, मनपा आयुक्त  सौरभ राव,  पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर,पुण्‍याचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन बऱ्याच वर्षाचा प्रलंबितप्रश्न  मार्गी लावला आहे.  यामुळे पुणे व पिंपरी चिंचवडमधील रहिवाश्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार असून मीटरव्दारे व बंदपाईप लाईनव्दारे  पाणी मिळणार असल्‍यामुळे 40 टक्‍के पाण्याची बचत होणार आहे.