भामा आसाखेड पात्र प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी १५ लाख रुपये रोख मोबदला देण्याचा निर्णय

पुणे : भामा आसाखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाने पंधरा दिवसांपूर्वीच प्रत्येक पात्र प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी १५ लाख रुपये रोख मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला . शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला होता, त्यानुसार शासनाने मान्यता देखील दिली. परंतु आता रोख मोबदला घेण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. यामध्ये रोख मोबदल्यासाठी विरोध करण्यामध्ये एजंटांची टोळी आघाडीवर असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. यामुळेच निवडणुका झाल्यानंतर प्रत्येक लाभार्थ्यांला प्रत्यक्ष भेटून रोख मोबदल्याच्या पॅकेजबाबत सांगण्यात येणार आहे. निवडणुकानंतर एक महिन्यांच्या आता प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे नियोजन देखील प्रशासनाने केले आहे. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न रखडला होता. खेड तालुक्यातील भामा-आसखेड धरणासाठी २००० मध्ये १ हजार ७० हेक्टर जमीन संपादित केली होती. या धरणामुळे परिसरातील तब्बल १ हजार ६७३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाले आहेत. यांपैकी २०१ शेतकऱ्यांनी शासनाने जमिनीच्या बदल्यात जमीन द्यावी यासाठी ६५ टक्के रक्कम भरली होती. त्यानुसार या २०१ खातेदारांना जमिन व पैशांच्या स्वरुपात मोबदला दिला आहे. परंतु जलसंपदा विभाग आणि पुनर्वसन विभाग यांच्यातील गोंधळामुळे आपल्याला १६/२ च्या नोटीसच देण्यात न आल्याने ३८८ शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत भामा-आसखडे प्रकल्पग्रस्तांना त्वरित ६५ टक्के रक्कम भरून घेण्यासाठी १६/२ च्या नोटिसा देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार गेल्या अडीच-तीन वर्षांत सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका अधिकारी यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरु होता. अखेर याबाबत तोडगा निघाला असून, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहमतीनुसार प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला हेक्टरी १५ लाख रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. 

जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी भारत वाघमारे यांनी सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून प्रत्येक लाभार्थ्यांला शासनाच्या पॅकेजचा लाभा होण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला. त्यानुसार शासनाने देखील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना हेक्टरी १५ लाख देण्यास मान्यता दिली. यामुळेच प्रशासनाने जमिनीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा तिढा सुटला आहे.