"सोशल मीडीया एक्सपर्ट"ची नियुक्ती रद्द करा

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत शहर परिवर्तन कार्यालयांतर्गत सिटीझन एंगेजमेंट कार्यक्रम आणि सोशल मीडिया कॅम्पेन प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सोशल मीडिया एक्सपर्टची नेमणुक करण्यात येत असुन त्यासाठी सहा महिन्यांसाठी तब्बल ४ लाख २० हजार रुपयांची उधळपट्टी करण्यात येणार आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालीकेने घेतलेला "सोशल मीडीया एक्सपर्ट"चा निर्णय म्हणजे करदात्या जनेतेच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. त्यामुळे सदर निर्णय हा तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी केली आहे.

                  

याबाबत आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शहरातील विकासकामांसाठी सल्लागारांची नेमणूक, तसेच पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीचे संचालक मंडळ व अधिकारी वर्गाच्या अभ्यास व प्रशिक्षणाच्या नावाखाली तब्बल २० लाखांची करण्यात आलेली उधळपट्टी, अशा पध्दतीचे निर्णय चुकीचे आहेत. शहरातील प्रत्येक नागरिक हा महापालिकेचा करदाता आहे. त्याने दिलेल्या कररूपी पैश्यांचा शहर विकासासाठी योग्य रितीने वापर करण्यात यावा, हि सर्वसामान्य नागरीकांची इच्छा असताना, मात्र कोणाच्या तरी आर्थिक हितासाठी अशा प्रकाराचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. महापालिकेचा कारभार स्वच्छ व पारदर्शक व्हावा व करदात्या नागरिकांच्या पैश्याचा अपव्यय होऊ नये, यासाठी महापालिकेकडून प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे या निर्णयातून दिसून येत आहे.

                 

महापालिकेच्या विविध योजनांची व सर्व सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माहितीची प्रसिद्धी माहिती व जन संपर्क विभागाच्या वतीने करण्यात येतेच, मग एवढ्या पैशांची उधळपट्टी करण्याची गरज काय ? सोशल मीडियाचा सहा महिन्यांचा कालावधी हा येणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन करण्यात येणार असल्याची चर्चा नागरिक करत आहेत. महिन्याला ७० हजार रुपये सोशल मीडियावर खर्च करण्यापेक्षा महापालिकेच्या माहिती व जन संपर्क विभागाला याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले तर या पैशांची उधळपट्टी थांबेल, अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन महापालिका प्रशासन हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशांची लुट करत आहे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट ही संकल्पनाच आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन करण्यात येत आहे, ही बाब चुकीची असुन "सोशल मीडीया एक्सपर्ट"चा निर्णय रद्द करण्यात यावा. स्थायी समितीने तो मंजुर करू नये व आयुक्तांनी कुठल्याही बाजूने बगल न देता विषय मंजुर करू नये, अशी मागणी दिपक खैरनार यांनी केली आहे.